Arthik Samaveshan, Economic Inclusion, समावेशन

Arthik Samaveshan, Economic Inclusion, आर्थिक समावेशन

Economic Inclusion, arthik samaveshan समावेशन म्हणजे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतून वंचित राहिलेल्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी केलेले प्रयत्न म्हणजे समावेशन (Inclusion) होय.

समावेशन तीन स्वरूपात समजून घेता येईल. Arthik Samaveshan

  • आर्थिक समावेशन Arthik Samaveshan
  • वित्तीय समावेशन 
  • सामाजिक समावेशन

आर्थिक समावेशन Arthik Samaveshan

देशाचे उत्पन्न वाढीचे फायदे सर्वांना मिळण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना आर्थिक समावेशन arthik samaveshan असे म्हटले जाते त्यामुळे आजच्या काळात समावेशी बुद्धीची (Economic Inclusion) संकल्पना वापरली जाते.

बऱ्याचदा देशाची आर्थिक वृद्धी होते मात्र रोजगार निर्मिती होत नाही अशा परिस्थितीला रोजगार विरहित वृत्ती असे म्हटले जाते.म्हणून आर्थिक वृद्धी चे फायदे मूठभर भांडवलदारांचा पुरते मर्यादित न राहता सर्व व्यक्तींपर्यंत त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार संधी निर्माण झाली तर आर्थिक समावेशी वृद्धि होईल.

अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आर्थिक धोरणांची पुनर्रचना करून समावेशी वृद्धी Arthik Samaveshan साध्य करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले. अकराव्या योजनेत वेगवान आणि अधिक समावेशी वृद्धी दिशेने तर बाराव्या योजनेत वेगवान, शाश्वत आणि अधिक समावेशी वृद्धी करण्यावर भर देण्यात आला.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

कमी खर्चात बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे म्हणजे वित्तीय समावेशन होय. देशातील नागरिकांना बँकींग व पेमेंट सेवा भेदभावाविना उपलब्ध करून देणे हे सार्वजनिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यासाठी शासनाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण शाखाविस्तार सहकारी संस्था व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज पुरवठा अग्रणी बँक योजना स्वयंसहायता गट यासारख्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

ग्रामीण शाखा (Arthik Samaveshan)

रिझर्व बँकेने व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण शाखा विस्तारावर सुरुवातीपासून भर दिलेला आहे ग्रामीण शाखा या वित्तीय समावेश नाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. Arthik Samaveshan

नो फ्रील खाते

हा अशा बँक खात्याचा प्रकार आहे ज्या मध्ये शून्य किंवा अत्यल्प बॅलन्स असला तरी चालतो हे खाते वापरण्याची शुल्क कमी असते.

बँक लिंकेज प्रोग्रॅम

हा नाबार्डचा सूक्ष्म वित्तपुरवठा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे ज्याद्वारे बचत गटांचे खाते व्यापारी बँक सहकारी बँक किंवा प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका यामध्ये काढून त्यांना अल्पदराने छोटीछोटी कर्जे दिली जातात.

किसान क्रेडिट कार्ड

शेतकऱ्यांसाठी ही कॅश क्रेडिट योजना कर्ज देण्यासाठी सुरू केलेली आहे.

arthik samaveshan, Economic Inclusion
kisan credit card

बँक साथी

भारतात असंख्य ग्रामीण तसेच शहरी गरीब लोकांचे बँकेत खातेच नसल्याने त्यांना कोणत्याही बँकेत शिवाय सेवेचा लाभ मिळत नाही.

खाते काढण्यासाठी योग्य कागदपत्रे सादर न करता येणे ही त्या मागची प्रमुख अडचण आहे त्यावर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 2006 मध्ये व्यापारी बँकांना ही योजना सुरू करण्याची संमती दिली.यामध्ये व्यापारी बँकांनी नेमलेले बिझनेस करेस्पोंडन्टस वंचित वर्गातील तसेच दुर्गम भागातील व्यक्ती पर्यंत पोचून त्यांचे नो फ्रील खाते काढतात. त्यांना वेळोवेळी भेट देऊन पैसे काढणे टाकने हस्तांतरित करणे यासारख्या सेवा उपलब्ध करून देतात.

स्वाभिमान

2011 मध्ये सरकारने दोन हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील 74 हजार गावांना बँक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वाभिमान योजना सुरू केली.

प्रधानमंत्री जनधन योजना pradhan mantri jandhan yojana

15 ऑगस्ट 2014 रोजी या योजनेची घोषणा केली तर 28 ऑगस्ट 2014 रोजी योजना प्रत्यक्ष अमलात आली. ही योजना एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन अभियान आहे या योजनेचे उद्दिष्ट दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींना मूलभूत बचत खाते गरजेवर आधारित कर्ज उपलब्धता विमा पेन्शन इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही.

प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे सहा आधार

  • बँक सेवांची सार्वत्रिक उपलब्धता
  • सर्व कुटुंबांना मूलभूत बॅनर खाते आणि त्याबरोबर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा व रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध करून देणे.
  • वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
  • पत हमी निधी ची स्थापना
  • सूक्ष्म विमा 
  • स्वावलंबन सारख्या असंघटित क्षेत्रासाठी पेन्शन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजनेची वैशिष्ट्ये

योजना पूर्वीच्या वित्तीय समावेशन योजनेपेक्षा वेगळी आहे स्वाभिमानी योजनेचा भर केवळ ग्रामीण भागावर होता मात्र जनधन योजना शहरांसाठी ही लागू असून एक हजार ते दीड हजार कुटुंब असलेल्या गावांना पाच किलोमीटरच्या आत बँक सेवा पुरवण्याची तरतूद यात आहे.

हे खाते मूलभूत बचत बँक ठेव खाते प्रकारचे असेल त्यामध्ये किमान बॅलन्स ची आवश्यकता नसेल.

रूपे कार्ड धारकास कोणत्याही सुरेखा विना एक लाख रुपयापर्यंत अपघात विम्याचे कव्हरही उपलब्ध असेल.

विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी रुपे कार्ड किमान पंचेचाळीस दिवसातून एकदा तरी वापरावे लागेल.

सहा महिने खाते समाधानकारकरीत्या चालवल्यानंतर एका कुटुंबातील एका खातेदाराला पाच हजार रुपयांपर्यंतची ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा मिळेल.

सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त होऊ शकेल.

जनधन योजनेचा खात्यातील ठेवींवर चार टक्के व्याज आणि ओव्हर ड्राफ्ट कर्जावर 12 टक्के व्याज आकारले जाईल.

सामाजिक समावेशन Social Inclusion/

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वित्तीय व सामाजिक समावेश करण्याच्या दृष्टीने 9 मे 2015 रोजी तीन सामाजिक सुरक्षेच्या योजना घोषित केल्या.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

ही एक अपघाती मृत्यू व अपंगत्व साठी विम्याची योजना आहे यामध्ये 18 ते 70 वयोगटातील सर्व बँक बचत खातेदारांना आंशिक किंवा पूर्ण अपंगत्व साठी दोन लाख रुपयांचे कव्हर देण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना

की जीवन विम्याची योजना आहेत यामध्ये 18 ते 50 वयोगटातील सर्व बँक खातेदारांना कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या मृत्यू साठी दोन लाख रुपयांचे जीवन विमा कव्हर देण्यात आले आहे याचा प्रीमियम चा दर 330 रुपये प्रति वर्ष आहे हे कव्हर एक वर्षासाठी आहे मात्र दरवर्षी नव्याने घेता येऊ शकेल.

अटल पेन्शन योजना

अटल पेन्शन योजना 18 ते 40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी पेन्शनची योजना आहे या वयोगटातील व्यक्तींनी योजना स्वीकारताना भरावयाच्या रकमेच्या आधारावर वयाच्या 60 व्या वर्षी 1000, 2000, 3000, 4000 किंवा 5000 किती निश्चित किमान पेन्शन दर महिन्याला प्राप्त होईल.

या योजनाही 2010 खाली सुरू केलेल्या स्वावलंबन योजनेचे जागा घेतली आहे 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी योजना स्वीकारणारे व्यक्तींनी भरावयाच्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम पाच वर्षासाठी केंद्र सरकार मार्फत दिले जाते.

सामाजिक क्षेत्र पुढाकार

सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या वंचित गटांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना सामाजिक समावेशन म्हणता येईल. यासाठी सरकारने या गटांच्या आर्थिक व सामाजिक उत्थानासाठी विविध धोरणे कार्यक्रम चालवले आहेत.

  • दारिद्र्य निर्मुलनाचे प्रयत्न 
  • रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 
  • सामाजिक सुरक्षा योजना 
  • ग्रामीण पायाभूत संरचना विकास 
  • शिक्षण विकासाचे प्रयत्न 
  • सार्वजनिक आरोग्य 
  • महिला व बालकल्याण 
  • अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक विकलांग इत्यादींचे कल्याण व विकास 

सामाजिक संरक्षण यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक व मादक द्रव्यांच्या सेवन आणि पीडित व्यक्तींसाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजना कार्यक्रमांचा समावेश होतो.

Refference Books for Competitive Exam

Leave a Comment