The Governor of a state, The Governor of Maharashtra, राज्यपाल 2022

पोस्ट शेअर करा.

governor of maharashtra

     राज्यपाल घटक राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो. भारतीय संसदीय पद्धतीत राज्यपाल/GOVERNOR नाममात्र प्रमुख असतो. कलम 153 अन्वये प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

     सातवी घटनादुरुस्ती 1956 नुसार एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्याची संमती देण्यात आली.


    कलम 154 नुसार राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालांच्या हाती असेल त्याचा वापर राज्यपालांकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यामार्फत केला जाईल.

राज्यपालाची नेमणूक

कलम 155 नुसार राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती कडून केली जाते.

     राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जात असल्यामुळे राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करत असतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 1979 मध्ये असे जाहीर केले की राज्यपाल हे एक स्वतंत्र घटनात्मक पद असून ते केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत नाही

राज्यांचे मंत्रिमंडळ आणि तरतुदी

राज्यपालांचा पदावधी
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 156 मध्ये राज्यपालाच्या पदा संबंधित पुढील मुद्दे दिले आहेत.

  • राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतील.
  • राज्यपाल राष्ट्रपतिस संबोधून लेखी राजीनामा देऊ शकतात.


वरील तरतुदीच्या अधीन राहून राज्यपाल आपले पदग्रहण केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षाच्या अवधी पर्यंत पद धारण करू शकतात. मात्र राज्यपाल पदावधी संपला तरीही पुढील राज्यपालांची नेमणूक होईपर्यंत पद धारण करण्याचे सुरू ठेवतात.

  • राज्यपाल राष्ट्रपतींची  मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात मात्र राष्ट्रपतींची मर्जी न्यायप्रविष्ट नाही.
  • राष्ट्रपती एका राज्याच्या राज्यपालांची बदली उर्वरित कालावधीसाठी दुसऱ्या राज्याचा राज्यपाल म्हणून करू शकतात.
  • पदावधी संपलेल्या राज्यपालाची पुनः नेमणूक करता येऊ शकते.
  • पदावर कार्यरत असलेल्या राज्यपालांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हंगामी राज्यपाल म्हणून कार्यरत असतात.

राज्यपाल पदासाठी पात्रता

  1. कलम 157 मध्ये राज्यपाल पदासाठी पात्रता पुढीलप्रमाणे
    १) तो भारताचा नागरिक असावा आणि
    २) त्यांनी वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावी.

राज्यपालपदाच्या अटी (CONDITIONS of Governor)
कलम 158 मध्ये राज्यपालपदाच्या शर्ती देण्यात आलेल्या आहेत.

  • राज्यपाल संसदेचा किंवा राज्य विधान मंडळाचा सदस्य असणार नाही.
  • राज्यपाल कोणतेही अन्य लाभाचे पद धारण करणार नाही.
  • आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा राजभवन विनाशुल्क वापर करण्याचा हक्कदार असेल.
  • राज्यपालाचे पगार व भत्ते यामध्ये त्यांच्या पदावधित बदल केला जाणार नाही.

शपथ व प्रतिज्ञा

कलम 159 अन्वये प्रत्येक राज्यपालाला पद ग्रहण करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश यांच्यासमक्ष शपथ घ्यावी लागते व प्रतिज्ञा करावी लागते.
राज्यपालाच्या शपथे मध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतो

  • a) पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करणे.
  • b) संविधान व कायद्याचे जतन रक्षण व प्रति रक्षण करणे.
  • c) राज्याच्या जनतेच्या सेवेत व कल्याणात वाहून घेणे.

राज्यपालांचे विशेष अधिकार

  • राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयात उत्तरदायी असणार नाही.
  • राज्यपालांच्या विरुद्ध त्यांच्या पदावधी कोणत्याही न्यायालयात फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही. 

राज्यपालांचे अधिकार व कार्य
राज्यपालांच्या कार्यांची विभागणी पुढीलप्रमाणे

  • कार्यकारी अधिकारी
  • कायदेविषयक अधिकार 
  • वित्तीय अधिकार 
  • न्यायविषयक अधिकार

राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकार

  • राज्यशासनाचा सर्व कारभार राज्यपालाच्या नावाने चालवला जातो.
  • राज्यपाल मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात.
  • राज्याचा महाधिवक्ता त्याची नेमणूक करतात.
  • राज्यपाल राज्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात तसेच या पदाच्या सेवाशर्ती व पदावधी ठरवतात.
  • लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करतात.
  • राज्यपाल मुख्यमंत्र्याकडून कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतात.
  • राज्यपाल राष्ट्रपतींना राज्यात घटनात्मक आणीबाणी लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.
  • राज्यातील राष्ट्रपती राजवट दरम्यान राज्यपालास व्यापक अधिकार प्राप्त होतात.
  • राज्यपाल राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून कार्य करतात.

राज्यपालांचे कायदेविषयक अधिकार

  • राज्य विधान मंडळाचे अधिवेशन बोलविणे, स्थगित करणे व मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
  • राज्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल अभिभाषण करतात.
  • विधानसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष या दोघांची पदे रिक्त झाल्यास राज्यपाल विधानसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी सभागृहातील कोणत्याही सदस्यास अध्यक्ष म्हणून नेमू शकतात.
  • राज्यपाल विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार, सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील १/६ व्यक्ती नामनिर्देशित करू शकतात.
  • अँग्लो-इंडियन समाजाला प्रतिनिधित्व नसल्यास एका सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.
  • कोणतेही विधेयक राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतरित होत नाही.
    राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात.
  • राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग राज्य वित्त आयोग महालेखापाल यांचे अहवाल विधान मंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करतात.

राज्यपालांचे वित्तीय अधिकार

  • अर्थ विधेयक केवळ राज्यपालाच्या पूर्वसंमतीने राज्य विधान मंडळात सादर केले जाते.
  • राज्यपाल राज्य विधानमंडळात वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र मांडण्याचे घडवून आणतात.
  • राज्यपाल राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करतात.

राज्यपालांचे न्याय विषयक अधिकार

  • राष्ट्रपती जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतात तेव्हा हा राज्यपालांचा विचार घ्यावा लागतो.
  • राज्याच्या कार्यकारी व्यक्तीमध्ये येणाऱ्या कायद्याविरुद्ध दोषी व्यक्तीला शिक्षेबद्दल क्षमाधान करण्याचा, शिक्षा तहकूब करण्याचा सूट देण्याचा किंवा सौम्य करण्याचा अधिकार आहे.
  • कलम233 नुसार राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका पदस्थापना व पदोन्नती करतात.

राज्यपालांचे  स्वेच्छाधिन अधिकार

  • एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारात राखून ठेवणे.
  • राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणे.
  • राज्याच्या प्रशासकीय व कायदेविषयक बाबी संबंधी मुख्यमंत्र्याकडून माहिती मागवणे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, The Governor of Maharashtra

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सध्या भगतसिंग कोश्यारी हे आहेत. governor of maharashtra

याआधी C.V. राव (चींनामनेनी विद्यासागर राव) हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.

मुंबई राजभवन हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे governor of maharashtra अधिकृत निवासस्थान आहे.

अधिकृत वेबसाईट :- https://rajbhavan-maharashtra.gov.in/

Nobel Puraskar 2020 | नोबेल पुरस्कार २०२०


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment