भारतीय भांडवल बाजार | Indian Capital Markets, NABARD | SFC information in Marathi
भारतीय भांडवल बाजार –
अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी भांडवल खूप आवश्यक असते. या भांडवलाचा संचय मोठा असेल तर अर्थव्यवस्थेला विकास साधणे शक्य होते. विकसित भांडवल बाजार कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक वृद्धी व विकासासाठी खूपच आवश्यक असतो.
भारतीय भांडवल बाजारामुळे दीर्घकालीन भांडवलाची देवान-घेवान होऊन शेती, उद्योग, व्यापार, वाहतूक, दळणवळण इत्यादी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मदत होते. पर्यायाने अर्थव्यवस्था विकसित होते. Indian Capital Markets in Marathi.
भांडवल बाजार – (Indian Capital Markets in marathi)
भांडवल बाजार म्हणजे अशी यंत्रणा जेथे दीर्घ मुदतीचे भांडवली व्यवहार होतात. (भारतीय भांडवल बाजार)
सर्व प्रकारचे गैर बँक व्यवहार आणि 13 महिन्यापेक्षा जास्त मुदतीचे व्यवहार भांडवली बाजारात होतात. भांडवली बाजाराचा विकास करणाऱ्या वित्त संस्थांचा समावेशही भांडवली बाजारात केला जातो. याठिकाणी दीर्घकालीन वित्त पुरवठ्याच्या केंद्रांचा विकास होतो तेथे भांडवली बाजारांचे अस्तित्व निर्माण होते. गैर बँक वित्त बाजारात, गैर बँक आणि खातेदार यांच्या तर दीर्घ मुदतीचे व्यवहार होतात. भारतीय भांडवल बाजार भाग एक या मध्ये आपण भारतातील गैर बँकिंग विविध संस्थांचा आढावा घेणार आहोत.
भारतीय भांडवल बाजार ची रचना – Indian Capital Markets in marathi
पुढील चार भागांमध्ये भारतीय भांडवल बाजाराचे रचना केली जाते. Indian Capital Markets in marathi.
- 1) गिल्ट एज्ड बाजार
- 2) औद्योगिक रोखे बाजार
- 3) विकास वित्तीय संस्था
- 4) मध्यम वित्तीय संस्था
1) गिल्ट एज्ड बाजार
शासकीय रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीच्या बाजाराला गिल्ट एज्ड बाजार म्हणतात. आर्थिक विकासासाठी शासनाला भांडवलाची आवश्यकता असते. भांडवल उभे करण्याच्या दृष्टीने शासन बाजारात शासकीय कर्ज रोखे विकून दीर्घकालीन कर्ज उभारते, या बाजाराला गिल्ट एज्ड बाजार म्हणतात. शासकीय कर्जरोखे दोन प्रकारची असतात. ट्रेझरी बिले आणि दीर्घकालीन रोखे. ट्रेझरी बिल एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी काढले जातात. 91 दिवस, 181 दिवस, 364 दिवस कालावधीच्या बिलांचा समावेश यामध्ये असतो. दीर्घकालीन रोखे एका वर्षापेक्षा जास्त मुदतीचे असतात.
2) औद्योगिक रोखे बाजार
औद्योगिक रोखे बाजारांमध्ये विविध कंपन्या आपले विविध उपक्रम स्थापन करण्यासाठी शेअर्स विक्री च्या माध्यमातून किंवा डिबेंचर्स बाँड्स इत्यादी विकून दीर्घकालीन निधीची उभारणी करतात. याला औद्योगिक रोखे बाजार असे म्हणतात. यामध्ये नवीन रोखे बाजार व व विद्यमान रोखे बाजार असे दोन प्रकार दिसून येतात.
3) विकास वित्तीय संस्था
भांडवली बाजाराच्या विकासासाठी भांडवली बाजाराला पतपुरवठा करणाऱ्या विकास वित्तीय संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील विकास वित्तसंस्था व राज्य स्तरावरील विकास वित्त संस्था अशा दोन प्रकारच्या संस्थांचा समावेश होतो. IFCI (Industrial Finance Corporation of India Limited), SIDBI, NABARD, EXIM Bank(Export Import Bank of India),राष्ट्रीय गृह बँक (NHB) या संस्था राष्ट्रीय स्तरावरील विकास वित्तीय संस्था आहेत.Indian Capital Markets in marathi.
हेही वाचा – indian parliamentary system, संसदीय शासन प्रणाली
1) भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ IFCI (Industrial Finance Corporation of India Limited) –
IFCI ची स्थापना मध्यवर्ती बँकिंग चौकशी समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर संसदेत IFCI कायदा 1948 संमत करून 1 जुलै 1948 या दिवशी झाली. भारतातील ही पहिली विकास वित्तसंस्था स्थापन केली. या संस्थेचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून मध्यम व मोठ्या उद्योगांना वित्तीय तसेच बिगर वित्तीय सहाय्य करणे, हे प्रमुख कार्य या संस्थेचे आहे. ही संस्था भारतीय उद्योगांना मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे पुरविण्याचे कार्य करते. Indian Capital Markets in marathi.
2) सिडबी – भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (Small Industrial Development Bank of India)
2 एप्रिल 1990 रोजी संसदीय कायदा करून सिडबी कायदा 1989 नुसार भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. सिडबी चे मुख्यालय लखनऊ येथे आहे. सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमांना सशक्त बनवण्याचे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमांच्या सर्व वित्तीय व विकासाच्या गरजा एकाच ठिकाणी पुरवणे हे तिचे कार्य आहे.
3) नाबार्ड NABARD( National Bank for Agriculture and Rural Development) –
नाबार्ड म्हणजे काय NABARD information in marathi
कृषी व ग्रामीण गैर कृषी क्षेत्राला वित्तपुरवठा करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने आणि ग्रामीण भारताचा विकास होण्याच्या उद्देशाने नाबार्डची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी करण्यात आली. 1979 मध्ये कृषि व ग्रामीण विकासासाठी संस्थात्मक पुरवठा पुनरावलोकन समिती श्री. बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. शिवरामन समितीने नाबार्डच्या स्थापनेची शिफारस केली.
1981 मध्ये संसदेत नाबार्ड विषयी कायदा करण्यात आला. आणि कृषी पदवी भाग ग्रामीण नियोजन व पथक अक्षर आणि कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातून 12 जुलै 1982 रोजी नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. नाबार्ड चे मुख्यालय मुंबई मध्ये आहे.
कृषी, लघु उद्योग, कुटिरोद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तोद्योग व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वित्तपुरवठा होण्याच्या उद्देशाने पतनियोजन करणे. ग्रामीण क्षेत्राला कर्जे पुरवणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करणे. हि दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे नाबार्डची आहेत. नाबार्ड ॲक्ट 1982 हा प्रभावी कायदा नाबार्ड संदर्भात आहे.
नाबार्डचे सुरुवातीचे भांडवल शंभर कोटी होते नंतर ते पाच हजार कोटी रुपये करण्यात आले. नाबार्ड राज्य सहकारी बँका भूविकास बँका प्रादेशिक ग्रामीण बँका इत्यादींना पुढील प्रकारचा पुनर्वित्त पुरवठा करते. Indian Capital Markets in marathi.
- अल्पकालीन अठरा महिन्यापर्यंत चा पुनर्वित्त पुरवठा.
- अठरा महिने ते सात वर्षापर्यंत चा मध्यम कालीन वित्तपुरवठा.
- पंचवीस वर्षापर्यंतच्या दीर्घकालीन वित्तपुरवठा.
नाबार्ड प्रादेशिक ग्रामीण बँक राज्य सहकारी बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका भूविकास बँका यांची तपासणी करण्याचे कार्य करते.
देशभरातील सहकारी क्षेत्रातील बँकांची निराशजनक आर्थिक स्थिती पाहता सहकारी बँकांना नाबार्ड ही एक संजीवनी ठरत आहे.
Indian Capital Markets in marathi
4) आयात निर्यात बँक (EXIM BANK – Import-Export Bank Of India) – निर्यातीस पतपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने 1981 मध्ये एक्झिम बँक कायदा संमत करण्यात आला. आणि 1 जानेवारी 1982 ला एक्झिम बँकेची स्थापना करण्यात आली. निर्यातीत वाढ होण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने आयात-निर्यात बँकेची स्थापना केली. निर्यात प्रोत्साहनासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध पतशुल्क योजनांसाठी एक मध्यस्थ संस्था म्हणून कार्य करते.
5) राष्ट्रीय गृह बँक (NHB- National Housing Bank) –
सी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्य गटाने गृह कर्जासाठी सर्वोच्च आणि स्वायत्त वित्तीय संस्था स्थाप5) राष्ट्रीय गृह बँक (NHB- National Housing Bank) – सी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्य गटाने गृह कर्जासाठी सर्वोच्च आणि स्वायत्त वित्तीय संस्था स्थापण्याची शिफारस केली. NHB कायदा 1987 संमत करण्यात आला. आणि 9 जुलै 1988 ला राष्ट्रीय गृह बँकेची स्थापना करण्यात आली. ही बँक संपूर्णपणे रिझर्व बँकेच्या मालकीची आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्यरत आहे. गृह कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थाना ती पुनर्वित्त पुरवठा करते.
राष्ट्रीय गृह बँकेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. NHB-Residexहा गृह किंमत निर्देशांक विकसित करून 2007 पासून राष्ट्रीय गृह बँक प्रकाशित करत आहे.ण्याची शिफारस केली. NHB कायदा 1987 संमत करण्यात आला. आणि 9 जुलै 1988 ला राष्ट्रीय गृह बँकेची स्थापना करण्यात आली. ही बँक संपूर्णपणे रिझर्व बँकेच्या मालकीची आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रात सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्यरत आहे. गृह कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थाना ती पुनर्वित्त पुरवठा करते. राष्ट्रीय गृह बँकेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. NHB-Residexहा गृह किंमत निर्देशांक विकसित करून 2007 पासून राष्ट्रीय गृह बँक प्रकाशित करत आहे.
राज्य वित्तीय संस्था SFC (State finance corporations) –
Indian Capital Markets in marathi. उद्योगांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरावर वित्तीय संस्था स्थापन केल्या जातात. या वित्तीय संस्था पुढील प्रमाणे पाहता येतील –
1) राज्य वित्तीय महामंडळ (State finance corporations ) –
1948 मध्ये स्थापन झालेली IFCI (Industrial Finance Corporation of India Limited)मोठ्या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करीत होती. लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरावर वित्तीय संस्था असण्याची गरज भासू लागली.
भारत सरकारने राज्य वित्तीय महामंडळ कायदा 1951 संमत केला, व 1 ऑगस्ट 1952 पासून तो अमलात आला. या कायद्याच्या आधारे सर्वप्रथम 1953 मध्ये पंजाब राज्य वित्तीय महामंडळाची स्थापना झाली. सध्या देशात एकूण 18 वित्तीय महामंडळ आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ ची स्थापना 1 एप्रिल 1962 रोजी झालेली आहे याला महा-वित्त असे देखील म्हटले जाते. महाराष्ट्र गोवा दीव दमन या क्षेत्रांसाठी महावित्त कार्यरत आहे. महा-वित्त चे मुख्यालय मुंबई येथे असून सात क्षेत्रीय कार्यालय आहेत.Indian Capital Markets in marathi.
2) राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (State Industrial Development Corporation) – राज्यातील मध्यम व मोठ्या उद्योगांचे प्रवर्तन व विकास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीचे संस्था म्हणून राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना 1956 च्या कंपनी कायद्याअंतर्गत केली जाते. राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ उद्योगांना दीर्घकालीन पतपुरवठा करतात.
3) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC – Maharashtra Industrial Development Corporation) –
1 ऑगस्ट 1962 रोजी एमआयडीसी ची स्थापना करण्यात आली. औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी आणि औद्योगिक दृष्ट्या अविकसित भागात उद्योग संस्थांची स्थापना करून प्रादेशिक विकासाचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने एमआयडीसीची स्थापना केली. एमआयडीसी उद्योगांना पायाभूत सुविधा पुरवून औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देते.
4) महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ (MSSIDC – Maharashtra State Small-Scale Industrial Development Corporation) –
महाराष्ट्रातील लघु उद्योगाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी तसेच मार्गदर्शन व आर्थिक संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने 19 ऑक्टोबर 1962 रोजी महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. Indian Capital Markets in marathi.
अतिशय उपयुक्त माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद
आपल्या अमूल्य प्रतिसादाबद्दल आभारी आहोत.