न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग । Judicial Magistrate First Class (JMFC)

न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर परीक्षा Judicial Magistrate First Class (JMFC)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून स्पर्धात्मक परीक्षा विविध पदांसाठी घेतली जाते. यामध्ये  काही विशेष शिक्षक सेवांचा देखील समावेश असतो.जसे की विधी सेवा,शिक्षण सेवा,कृषी सेवा,वन सेवा इत्यादी. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विविध विशेषज्ञ सेवांमध्ये होणाऱ्या भरतीमध्ये न्यायालयीन पदांचाही समावेश होतो. महाराष्ट्र न्यायिक सेवांमध्ये जिल्हा स्तरापासून सुरुवात होते. यातील प्रथम वर्ग पदांवरील नियुक्ती ही न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात येते. ही परीक्षा जेएमएफसी (JMFC) परीक्षा म्हणूनही ओळखली जाते आणि विधि पदवीधर व विधि व्यावसायिकांकडून ही परीक्षा खूप चुरशीने दिली जाते. 

नाही दंडाधिकारी प्रथम वर्ग व दिवाणी न्‍यायाधिश कनिष्‍ठ स्‍तर Judicial Magistrate First Class (JMFC)  या परीक्षेबाबत माहिती घेऊया. 

संवर्ग व पदे याबाबतचा संक्षिप्त तपशील : राज्य शासनाच्या न्यायिक सेवेतील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग संवर्गातील पदे शासनाच्या मागणीनुसार तसेच पदांच्या उपलब्धतेनुसार सदर परीक्षेमधून भरण्यात येतात. 

पदांचा तपशील

१) संवर्ग : राज्य शासनाच्या न्यायिक सेवेतील । राजपत्रित, गट-अ ची पदे. 

२) नियुक्तीची ठिकाणे : न्यायिक सेवेमध्ये महाराष्ट्रात कोठेही नियुक्ती होईल. 

३) वेतनबँड : रुपये २७, ७००-४४,७७० अधिक नियमानुसार देय भक्ते. 

४) उच्च पदावर बढतीची संधी : ज्येष्ठता व पात्रतेनुसार महाराष्ट्र न्यायिक सेवेतील वरिष्ठ पदांवर, 

परीक्षा योजना : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर परीक्षा Judicial Magistrate First Class (JMFC) परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये घेण्यात येते. 

 लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची हे तीन टप्पे बहुतांशी विविध परीक्षेसाठी ठरलेले आहे. पहिला टप्पा पूर्व परीक्षा दुसरा टप्पा मुख्य परीक्षा आणि यानंतर तिसरा व अंतिम टप्पा मुलाखतीचा असतो. 

पूर्व परीक्षा  –  १०० गुण

मुख्य परीक्षा – २०० गुण

मुलाखत – ५० गुण

 पात्रता 

JMFC या परीक्षेसाठी न्यायिक विभागातील पुढील पात्रताधारक व्यक्ती ती पात्र असतात. 

१)  नवीन विधी पदवीधर ( म्हणजे ज्यांना कोणताही कामाचा अनुभव नाही असे पदवीधर उमेदवार)

२) वकील ॲटर्नी किंवा अधिवक्ता

३)  सेवा कर्मचारी वर्गाचे (Ministerial Staff सदस्य यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या सेवा कर्मचारी वर्गाचे (Ministerial Staff) सदस्य, उच्च न्यायालयास दुय्यम असलेल्या न्यायालयाच्या सेवा कर्मचारी वर्गाचे (Ministerial Staff) सदस्य, मंत्रालयाच्या विधि व न्याय विभागाच्या विधि विभागामध्ये विधि सहायक आणि त्यापेक्षा उच्च पदावर काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे सदस्य, उच्च न्यायालय, शहर दिवाणी न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालये यामधील सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातील सेवा कर्मचारी वर्गांचे (Ministerial Staff ) सदस्य समाविष्ट होतात.

परीक्षेसाठी वयोमर्यादा

नवीन पदवीधर उमेदवारांना किमान वयोमर्यादा २१ वर्षे ते कमाल वयोमर्यादा २५ वर्षे इतकी आहे.  मागासवर्गीय म्हणजे आरक्षित प्रवर्तकांना ही वयोमर्यादा ३० इतकी आहे. 

 वकील किंवा अधिवक्ता यांच्यासाठी वयोमर्यादा किमान २१ वर्षे ते कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे आहे.  मागासवर्गीयांना ४० वर्षे. 

सेवा कर्मचारी वर्गाच्या सदस्यांना किमान वयोमर्यादा २१ आहे तर कमाल वयोमर्यादा ४५ इतकी आहे.  मागासवर्गीयांना ५० वर्षे आहे.

 भारतीय घटना कशी तयार झाली ?

Upsc Book List In Marathi 2021 Free Download

MPSC Books List In Marathi for mpsc exam 2021

Leave a Comment