कररचना, कर म्हणजे काय? चांगल्या करपद्धती चे गुणधर्म| Best Practice of Taxation since 1962

पोस्ट शेअर करा.

कर म्हणजे काय | करांचे वर्गीकरण | करांचे प्रकार

कररचना
कररचना

कररचना – कर म्हणजे काय? “कर म्हणजे शासनाने लोकांच्या कडून सक्तीने जमा करावयाची वर्गणी होय. अशा वर्गणीचा वापर समाजाच्या कल्याणासाठी केला जातो.”                 

कर म्हणजे सक्तीचे देणे असते. कर महसुलाचा वापर शासन सामाजिक कल्याणासाठी करीत असते.  भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 265 अंतर्गत सरकारला कर आकारण्याचा अधिकार आहे. या कलमांमध्ये कायद्याने निश्चित केल्याशिवाय कोणताही कर आकारतात येणार नाही किंवा वसूल केला जाणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. 

चांगल्या करपद्धती चे गुणधर्म पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

1) कररचना करताना कराची आकारणी न्याय स्वरूपाची असली पाहिजे म्हणजे उत्पन्नातील योग्य वाटा कर स्वरूपात दिला पाहिजे. 
2) कराची आकारणी व वसुली कार्यक्षम असली पाहिजे.  कार्यक्षमता म्हणजे  कर महसूल सर्वाधिक असला पाहिजे सोबत या कराने अर्थव्यवस्थेला चालना देखील मिळाली पाहिजे.
3) कराचे स्वरूप, मापन पद्धत, वसुली यामध्ये सरलता असली पाहिजे.
4) कररचना मध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे.  शासन व करदाता यांच्यामध्ये पारदर्शकता असावी.
5) कराच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने शासनाला योग्य महसूल उपलब्ध करून देण्याची क्षमता करांमध्ये असावी.
6) कर लवचिक असावा काळानुरूप त्यामध्ये बदल करता आले पाहिजेत.

करांचे वर्गीकरण – प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर कररचना

प्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) – 
       ज्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष कर लावलेला असतो तीच व्यक्ती तो कर भरत असते म्हणजे कराचे ओझे त्या व्यक्तीलाच सहन करावे लागते अशा कराला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात.  उदा. आयकर, संपत्ती कर, व्यवसाय कर, महामंडळ कर इत्यादी 

अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) – 
            जेव्हा कराघात (Impact of Tax) आणि कर भरण्याची जबाबदारी (Incidence of Tax) वेगवेगळ्या व्यक्तींवर पडते तेव्हा त्याला अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. अप्रत्यक्ष करांचा अंतिम करभार ग्राहकावर पडतो.   उदा. अबकारी कर, सीमाशुल्क, विक्रीकर, सेवा कर.

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) – 

1) वैयक्तिक आयकर /प्राप्तिकर (personal Income Tax) – 

नागरिकांनी कमावलेल्या उत्पन्नावर लावल्या जाणाऱ्या कराला वैयक्तिक आयकर किंवा प्राप्तिकर असे म्हणतात. भारतीय घटनेतील सातव्या परिशिष्टातील केंद्र सूचीतील विषय क्रमांक 82 नुसार कृषी उत्पन्न वगळता इतर उत्पन्नावर केंद्र आयकर आकारते. 

भारतात आयकर आकारण्यात सुरुवात 1860 पासून झाली आयकर कायदा 1961 या कायद्यानुसार केंद्र सरकार आयकर आकारत असते. या कायद्यानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर नियम 1962 तयार केले.

आयकर हा सर्व व्यक्तीवर बसवला जात नाही तर व्यक्तींच्या कर भरण्याच्या क्षमतेवर आकारला जातो म्हणून आयकर हा एक प्रगतीशील / पुरोगामी स्वरूपाचा कर आहे. कोणत्याही व्यक्तीने एका वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नावर चालू आर्थिक वर्षात कर बसवला जातो. 

2) निगम कर (Corporation Tax)-

कंपन्या, उत्पादन संस्था, महामंडळ, प्रमंडळ यांच्यावरती जो कर आकारला जातो त्याला निगम कर असे म्हणतात. निगम करासाठी आयकर कायदा 1961 हा लागू आहे. भारतीय कंपन्यांनी संपूर्ण जगात कमावलेल्या उत्पन्नावर तर परदेशी कंपन्यांनी भारतात कमावलेल्या उत्पन्नावर निगम कर आकारला जातो. याशिवाय अधिभार, आरोग्य उपकर, शिक्षण उपकर यासारखे उपकर ही सर्वच कंपन्या व महामंडळांना द्यावे लागतात.

3) संपत्ती कर (Wealth Tax) –           

व्यक्ती कुटुंबे आणि कंपन्या यांच्या संचित संपत्ती वर हा कर आकारला जातो तो दरवर्षी भरावाच लागतो. संपत्तीवर उत्पन्न मिळत असो किंवा नसो. संपत्ती करा संबंधित कायदा संपत्ती कर कायदा 1957 असून याचे प्रशासन आयकर विभागाकडून केले जाते. संपत्तीचे मुल्य तीस लाखापेक्षा जास्त झाल्यास या मूल्यावर एक टक्के दराने संपत्ती कर आकारले जात होता. 2015 16 च्या अर्थसंकल्प पासून संपत्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

4) मालमत्ता कर /वारसाहक्क कर (Estate Duty) –
                     वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवर मालमत्ता कर कायदा 1953 नुसार हा कर आकारला जात होता. 1 एप्रिल 1985 पासून कर वसुली वरील खर्च जास्त आणि कमी कर या कारणास्तव हा कर आकारणे बंद झाले आहे.

5)  देणगी कर/ उपहार कर (Gift Tax) –
                          देणगी कर कायदा 1958 नुसार देणगी कर आकारला जाई. 1 ऑक्टोबर 1998 पासून ही करआकारणी थांबवण्यात आली.

6) व्यवसाय कर (Professional Tax) –
                         राज्य सरकार  आकारत असलेला हा कर आहे. व्यवसाय व्यापार आणि रोजगारावर व्यवसाय कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत  मासिक साडे सात हजार रुपयांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्यांना व्यवसाय कर नाही.

साडेसात हजार रुपये ते दहा हजार रुपयापर्यंत मासिक उत्पन्न असणाऱ्यांना वार्षिक एकवीसशे रुपये म्हणजे प्रतिमा 175 रुपये  तर दहा हजार रुपये पेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असणाऱ्यांना  वार्षिक अडीच हजार रुपये (मासिक 200 रुपये) व्यवसाय कर द्यावा लागतो.

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) –

1) अबकारी कर /उत्पादन शुल्क (Excise Tax) –
             देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या वस्तूवर अबकारी कर आकारण्यात येतो. हा कर उत्पादनावर ती लावला जातो वस्तूची विक्री विचारात घेतली जात नाही.यामध्ये केंद्रीय अबकारी कर आणि राज्य अबकारी कर असे दोन प्रकार आहेत. राज्यांचा अबकारी कर मादक द्रव्य सौंदर्यप्रसाधने अशा उत्पादनावर आकारण्यात येतो इतर अबकारी कर केंद्राद्वारे आकारले जातात.

2) सीमा कर / कस्टम ड्युटी (Customs Duty) –
              सीमा कराला दुसऱ्या भाषेत जगात असे देखील म्हटले जाते.  आयात व निर्यात मालावरती सीमा कर आकारला जातो. आयात करायला टेरिफ(Tariff) असेही म्हणतात. कस्टम कायदा 1962 नुसार या कराची कार्यवाही केली जाते.

3) विक्री कर (Sales Tax) –
             वस्तूंच्या विक्री वरती जो कर लावला जातो त्याला विक्रीकर असे म्हणतात.  विक्रीकराची सुद्धा दोन प्रकार आहेत केंद्रीय विक्री कर आणि राज्यांचा विक्री कर. वस्तूंची विक्री एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात झाल्यास केंद्रीय विक्री कर आकारला जातो. वस्तूची विक्री जर राज्यात झाली असेल तर राज्यांचा विक्री कर आकारला जातो. विक्री करा च्या जागी मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू आहे.

4) सेवा कर (Service Tax) –
           सेवा कराची आकारणी केंद्रसरकार मग मार्फत केले जाते. वसुली मात्र केंद्र व राज्य सरकार मार्फत होते.

भारतातील कररचना कशा पद्धतीची आहे याचा एक मूलभूत भाग या ठिकाणी पाहिला.

Maharashtra Police Bharti 2021

mahanyaywadi | महान्यायवादी- म्हणजे काय?, नेमणूक,कामे,अधिकार | 2021

लोनावला | Lonavala – सहयाद्री का सौंदर्य


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment