केंद्र-राज्य संबंध, kendra rajya sambandh 3 सुची

kendra rajya sambandh केंद्र-राज्य संबंध center state relation

भारत संघराज्य प्रदेश असल्याने केंद्र व राज्यांमध्ये कायदेविषयक प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार यांची विभागणी करण्यात आली आहे. फक्त न्याय व्यवस्था एकात्मिक स्वरूपाची आहे.

केंद्र-राज्य संबंधांचा kendra rajya sambandh अभ्यास पुढील तीन संबंधावरून करता येतो. 

  • कायदेविषयक संबंध 
  • प्रशासकीय संबंध 
  • वित्तीय संबंध

कायदेविषयक संबंध – (kendra rajya sambandh)

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग11 मध्ये कलम 245 ते 255 मध्ये केंद्र व राज्य यांच्यामधील कायदेविषयक संबंधाची तरतूद आहे. राज्यांच्या कायदेविषयक संबंधाच्या चार बाजू आहेत.

  • कायद्यांचा प्रादेशिक विस्तार 
  • कायदेविषयक विषयांची विभागणी 
  • राज्याच्या विषयावर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार 
  • राज्य कायद्यावरील केंद्राचे नियंत्रण

कायद्याचा प्रादेशिक विस्तार

संसद भारताच्या राज्य क्षेत्रासाठी सर्व किंवा कोणतेही भागासाठी कायदे करू शकते.

राज्य विधिमंडळ राज्यांच्या सर्व किंवा काही भागासाठी कायदे करू शकते राज्य विधिमंडळ चे कायदे राज्याच्या बाहेर लागू होणार नाहीत.

संसदेचे कायदे भारतीय नागरिक व त्यांच्या संपत्तीला जगाच्या कोणत्याही भागात लागू असतील.

 राष्ट्रपती अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली आणि दीव दमण या केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता, प्रगती, सु शासनासाठी नियमाने करू शकतात.

राज्यपालांना एखादा संसदीय कायदा राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रास लागू होणार नाही किंवा अफवा दास सहित लागू होईल असा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.

कायदेविषयक विषयांची विभागणी

kendra rajya sambandh – घटनेने कायदेविषयक विषयांची विभागणी तीन सूचीमध्ये केली आहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची.

संघ सूची sangh suchi

संघ सूची मध्ये मूळ घटनेत 97 विषय होते सध्या शंभर विषय आहेत. संरक्षण, बँकिंग, परकीय कामकाज, चलन, अनुऊर्जा, विमा, आंतरराज्यीय व्यापार, जनगणना इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश होतो.

राज्य सूची rajya suchi

राज्य विधिमंडळाला राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मूळ राज्य सूची मध्ये 66 विषय होते. सध्या 61 विषय आहेत.

पोलीस,सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, तुरुंग, बाजारपेठा, सिनेमागृहे, जुगार यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश यामध्ये होतो.

समवर्ती सूची samavarti suchi

मूळ घटनेत यामध्ये 47 विषय होते सध्या 52 विषय आहेत.फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन, वीज, कामगार कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, औषधे, वर्तमानपत्रे, वजन व मापे इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश यामध्ये होतो.

शेषाधिकार – kendra rajya sambandh

वरील तीनही सूचीमध्ये अंतर्भूत नसलेल्या विषया बाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे या अधिकाराला शेषाधिकार असे म्हणतात.राज्य सूची व समवर्ती सूची यामधील समसमान विषयावर जर केंद्रात व राज्यात कायदा करण्यात आला असेल तर केंद्राचा कायदा हा वरचढ असेल.मात्र राज्याच्या कायद्याबाबत तो कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल व राष्ट्रपतीने त्यास संमती दिलेली असेल तर राज्याचा कायदा वरचढ असेल.

राज्यांच्या विषयावर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार

राज्यसभेने विशेष बहुमताने राज्याच्या सूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करण्याची गरज आहे असा ठराव केला तर एक वर्षापर्यंतच्या काळासाठी कायदा करता येईल असा तो कितीही वेळा वाढवता येईल. मात्र ठरावाचा अंमल संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी असा कायदा संपुष्टात येईल. kendra rajya sambandh

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त होतो आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यानंतर अशा कायद्याचा अमल संपुष्टात येतो.

राष्ट्रपती राजवट दरम्यान संसद त्या राज्यासाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतर सुद्धा हा कायदा लागू राहतो.मात्र राज्य विधिमंडळ या कायद्यात बदल करू शकते किंवा रद्द करू शकते.

राज्यांमधील कराराद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांची विधिमंडळे जेव्हा संसदेत राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याची विनंती करतात तेव्हा संसद या विषयावर कायदा करते व राज्यांचा त्या विषयावरील अधिकार संपुष्टात येतो.

परराष्ट्रसंबंधाच्या बाबतीत करारातील तरतूद असेल तर राज्य विषयावर संसद कायदा करू शकते.

अधिक अभ्यासासाठी पुस्तक

राज्य कायद्यावरील केंद्राचे नियंत्रण

राज्य विधीमंडळाचे विधेयके राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले जातात याबाबत राष्ट्रपतींना पूर्ण नकाराधिकार आहे.

प्रशासकीय संबंध kendra rajya sambandh

कलम 256 ते 263 दरम्यान केंद्र व राज्य मधील प्रशासकीय संबंधाच्या तरतुदी देण्यात आले आहेत.

राज्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर संसदीय कायद्यास सुसंगत ठरेल अशा रीतीनेच करावा.केंद्र आपल्या कार्यकारी अधिकारात राज्याला आवश्यक ते निर्देश देऊ शकते हे निर्देश राज्याला बंधनकारक असतात. राष्ट्रीय व लष्करी महत्वाच्या दळणवळणाच्या साधनांची बांधणी व त्यांचे संरक्षण याबाबत राज्यांना केंद्र निर्देश देऊ शकते. रेल्वे सुरक्षा अल्पसंख्यांक प्रशिक्षण अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी योजनांची अंमलबजावणी इत्यादी विषयाबाबत केंद्र राज्यांना निर्देश देते.

केंद्र व राज्य परस्परांना आपल्या कार्यकारी अधिकार प्रदान करू शकतात तसे कायदेविषयक अधिकार प्रदान करू शकत नाहीत.राष्ट्रपती केंद्राचे कार्यकारी अधिकार राज्याकडे त्याच्या संमतीने सोपवू शकतो.

राज्यपाल राज्याचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार केंद्राकडे सोपवू शकतो. 

कलम 263 नुसार राष्ट्रपती केंद्र व राज्यांमधील समन्वयासाठी आंतरराज्य परिषद स्थापन करू शकतात. अशी परिषद 1990मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय सेवा

भारतामध्ये तीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. IAS, IPS, IFS या सेवांवर केंद्र व राज्याचे संयुक्त नियंत्रण असते. अंतिम नियंत्रण केंद्राचे तर तात्कालिक नियंत्रण राज्याचे असते. कलम 312 नुसार नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करता येते यासाठी संसदेला राज्यसभेने त्या आशयाचा ठराव संमत करून देणे आवश्यक असते.

लोकसेवा आयोगा बाबत केंद्र राज्य संबंध kendra rajya sambandh

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात मात्र त्यांना पदावरून राष्ट्रपतीचा काढू शकतात.

संसद राज्यांच्या विनंतीनुसार संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करू शकते.

संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग संयुक्त भरती साठी एकत्रित योजना तयार करू शकतात.

केंद्र-राज्य संबंधाबाबत भारतामध्ये दुहेरी शासन पद्धती असली तरी न्यायालयाची रचना एकात्मक आहे. न्यायदान प्रक्रियेतील वेगळेपणा टाळण्यासाठी अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

कलम 355 नुसार राज्यांचे भाई आक्रमण अंतर्गत अशांतता या पासून संरक्षण करणे व घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून राज्याचे प्रशासन चालवणे ही जबाबदारी केंद्रावर सोपवलेली आहे.

वित्तीय संबंध kendra rajya sambandh

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 268 ते 293 मध्ये ेंद्र व राज्यांमध्ये असणार्‍या वित्तीय संबंधाची तरतूद दिलेली आहे.

करांची विभागणी

संघ सूचीतील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

राज्य सूचीतील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ राज्यांना आहे.

समवर्ती सूचीतील विषयावर करार करण्याचा अधिकार संसद तसेच राज्य विधिमंडळाला आहे.

आंतरराज्य खरेदी-विक्री, आयात-निर्यात, व इतर महत्त्वाच्या वस्तूवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना नसेल. (तंबाखू, साखर, रेशीम, सुती उलन कपडे)

कर महसुलाची विभागणी

कलम 268 नुसार केंद्राने आकारणी केलेले मात्र राज्यांनी वसुली व नियोजन केलेले कर दिलेले आहेत. यामध्ये विनिमय पत्रे धनादेश वचन पत्रे विमा पॉलिसी शेअर मुद्रांक शुल्क यांचा समावेश होतो.

कलम 268 ए नुसार केंद्राने आकारणी केलेले आणि केंद्राने व राज्यांनी वसुली व नियोजन केलेले सेवाकर देण्यात आलेले आहेत.

कलम 269 नुसार केंद्राने आकारणी केलेले व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून देण्यात आलेले कर आहेत.

कलम 269 ए हे कलम 101 व्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आले आहे.आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर जीएसटी ची आकारणी व वसुली या कलमांमध्ये दिलेली आहे.

कलम 275 नुसार केंद्र राज्यांना वैधानिक अनुदान देऊ शकते तर कलम 282 नुसार आधीन अनुदानाची तरतूद आहे.

kendra rajya sambandh – वित्त आयोग

कलम 280 मध्ये वित्त आयोग स्थापण्याची तरतूद दिलेली आहे. दर पाच वर्षासाठी राष्ट्रपती वित्त आयोगाची स्थापना करतात. वित्त आयोगाची निर्मिती भारताच्या राजकोषीय ‘संघराज्य वादाचे संतुलन चाक’ म्हणून केले आहे. kendra rajya sambandh

Leave a Comment