महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2022-23 | Maharashtra Budget 2022 – 2023
कोरोनामुळे मंदावलेल्या राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीचा माध्यमातून पुढील तीन वर्षात चार लाख कोटी खर्चून नागरी आणि ग्रामीण भागांच्या विकासाचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. त्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात 1 लाख 15 हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवार दिनांक 11 मार्च, 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. सर्व समाजघटकांना दिलासा देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. सदरच्या लेखांमध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प-2022 ची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.
Maharashtra Budget रुपया येतो कुठून? (पैशात) –
राज्याचा स्वतःचा कर महसूल : 47%
केंद्राकडून सहाय्यक अनुदाने : 27%
भांडवली जमा : 27%
केंद्रीय करातील हिस्सा : 9%
राज्याचा स्वतःचा कर महसूल : 5%
Maharashtra Budget रुपया जातो कुठे? (पैशात) –
महसूली खर्चाच्या योजना : 26%
वेतन : 24%
भांडवली खर्च : 12%
मूळ कर्जाची परतफेड : 10%
निवृत्तीवेतन : 10%
व्याज प्रदाने : 9%
अर्थसहाय्य : 5%
स्थानिक संस्थांना जीएसटीपोटी भरपाई : 4%
Maharashtra Budget अर्थसंकल्पीय ठळक तरतुदी :-
🔹2 एप्रिल रोजी गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर मुंबईत मराठी भाषा भवनाचे भूमिपूजन.
🔹शिवाजी विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण अध्यासन केंद्रास 1 कोटी.
🔹मागासवर्गीयांच्या योजना अमलात आणण्यासाठी पुण्याच्या बार्टीला 250 कोटी.
🔹मुंबईत लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत विद्यालयासाठी 100 कोटी.
🔹सारथीच्या योजनांसाठी 250 कोटींचा निधी.
🔹साताऱ्याचे महिला सुरक्षा मॉडेल राज्यभर राबवणार.
🔹नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा.
🔹आरोग्य खात्याला झुकते माप. तीन वर्षात 11 हजार कोटी खर्च करणार.
🔹साताऱ्यात 50 खाटांचे प्रथम श्रेणी ट्रामा केअर युनिट उभारणार.
🔹सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूरमध्ये 100 खाटांचे महिला रुग्‍णालय उभारणार.
🔹आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण यासाठी 3 हजार 183 कोटी रुपयांचा आराखडा.
🔹कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 25 कोटी. राज्यातील अष्टविनायक मंदिरासाठीही 50 कोटींचा तर पंढरपूरसाठी 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
🔹पुण्याजवळ 300 एकरात इंद्रायणी मेडिसिटी उभारणार.
🔹पोलिसांसाठी विशेष रुग्णालये उभारणार.
🔹चाळीशी पार सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी 250 कोटी.
🔹राज्यात मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया वाढवण्यासाठी 20 कोटी रुपये.
🔹नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपये जमा होणार.
🔹स्टार्ट अपसाठी इनोवेशन सेंटर उभारणार. 500 कोटींची तरतूद.
🔹रस्ते, महामार्ग उभारण्यासाठी 15,700 कोटींची तरतूद.
🔹महापुरुष शिकले त्या गावच्या शाळांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये.
🔹जालन्यात 365 खाटांचे विभागीय मनोरुग्णालय. 60 कोटींची तरतूद.
🔹मुतखड्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी 200 बेड्सच्या ग्रामीण रुग्णालयांना लिथोट्रिप्सी देणार.
Maharashtra Budget अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय अंदाजित तरतुदी :-
गृह :- 33 हजार 36 कोटी
महसूल आणि वन :- 14 हजार 778 कोटी
कृषी आणि संलग्न :- 12 हजार 721 कोटी
शालेय शिक्षण :- 66 हजार 886 कोटी
नगरविकास :- 44 हजार 306 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम :- 26 हजार 501 कोटी
जलसंपदा :- 19 हजार 119 कोटी
ग्रामविकास :- 26 हजार 593 कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य :- 19 हजार 926 कोटी
सार्वजनिक आरोग्य :- 14 हजार 138 कोटी
आदिवासी विकास :- 14 हजार 949 कोटी
Maharashtra Budget विकासाची पंचसूत्री :-
1)कृषी क्षेत्रासाठी 23 हजार 888 कोटी :-
कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. या क्षेत्राला आणखी बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किमतीनुसार शेतीमाल खरेदीसाठी 6 हजार 952 कोटी रुपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली आहे.
वर्षभरात 60 हजार वीज पंपांना जोडणी :- कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृदा आणि जलसंधारणासाठी 4हजार 774 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. वर्षभरात 60 हजार वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, द्राक्ष तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करून फळ बागायतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पशुधन विकासासाठी देशी गाई आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यात तीन मोबाईल प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत, असे पवार यांनी सांगितले.
NEET Exam Information in Marathi | Neet Exam 2021
2) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी 5 हजार 244 कोटींची तरतूद :-
महाराष्ट्राने कोरोना महामारीचा खंबीरपणे सामना केला. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आता 5 हजार 244 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. 200 खाटांच्या सर्व रुग्णालयात येत्या तीन वर्षांत लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती सुरू केली जाणार आहे. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत 16 जिल्ह्यात 100 खाटांचे खास महिलांसाठी रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
3) मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटीची तरतूद :-
विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरीत्या होण्यासाठी मनुष्यबळ विकासावर भर देण्यात आला आहे. रोजगारक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 500 कोटी रुपये, तर स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृतमहोत्सवी महिला व बालभवन आणि नागरी बालविकास केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतिगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेंसिंग मशीन दिले जाणार आहे.
4) दळणवळण सेवेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण :-
राज्यातील दळणवळण सेवांचा विकास, बळकटीकरण आणि विस्तार करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यासाठी 28 हजार 605 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून 10 हजार कि.मी. च्या रस्त्यांसाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ केला जाणार असून, यातून 6 हजार 550 कि. मी. चे रस्ते विकास करण्याचे नियोजन आहे.
राज्य परिवहन महामंडळासाठी 3 हजार नवीन बस गाड्या घेण्यासाठी तसेच राज्यातील 103 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत केला जाणार आहे.
नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्ग क्रमांक 3- कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गीकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीमगर पर्यंत केला जाणार आहे. पुण्यातील मेट्रो सेवा अधिक व्यापक करण्यावर भर आहे. त्यासाठी स्वारगेट ते कात्रज, पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी आणि खडकवासला ते स्वारगेट या मार्गावरील प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू करण्यात आली आहे. शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापूर येथील विमानतळांची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद, तर गडचिरोलीसाठी नवीन विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
5) उद्योग विकासासाठी 10 हजार 111 कोटी :-
राज्याला अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी 10 हजार 111 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये मॅग्नेटीक महाराष्ट्र, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशीम आणि यवतमाळ येथे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईतील पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
🔹प्रस्तावित महसुली जमा :- 4 लाख 3 हजार 427 कोटी रुपये
🔹अपेक्षित महसुली खर्च :- 4 लाख 27 हजार 870 कोटी रुपये
🔹अपेक्षित तूट :- 24 हजार 353 कोटी रुपये
🔹राज्याची वार्षिक योजना :- 1 लाख 50 हजार कोटी रुपये
🔹अनुसूचित जाती उपयोजना :- 12 हजार 230 कोटी रुपये
🔹आदिवासी विकास उपयोजना :- 11 हजार 199 कोटी रुपये
Maharashtra Budget एकूण अंदाजपत्रकाची रचना, सादरीकरण हे सामाजिक न्यायासह विकास या आधारे पंचसूत्रीतून मांडण्याचा कौशल्यपूर्ण प्रयत्न महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था केवळ पूर्वपदावर आणण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता 1 ट्रिलियन डॉलरचे महाउद्दिष्ट ठेवणारे असल्याने केवळ आगामी आर्थिक वर्षाची तरतूद अशी साचेबंद मांडणी न करता पुढील 5 वर्षांचा कार्य आराखडा मांडणारा प्रस्ताव ठरतो, पण दरडोई उत्पन्नात झालेली घसरण राजे क्रमवारीत पाचव्या स्थानावर नेऊन ठेवते. मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात न येता ते शेजारील राज्यात जातात व त्यामुळे संख्येने प्रकल्प आपणाकडे अधिक असले, तरी भांडवल गुंतवणुकीत आपण अर्धेच यश प्राप्त केले. कर्ज, व्याज तूट हे जरी अंदाजपत्रकीय जबाबदारीच्या सीमारेषा सांभाळणारे असले, तरी त्यातील वाद दुर्लक्षणीय नाहीत. कोरोनाच्या आजारापासून बाहेर पडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक प्रोत्साहनात्मक तरतुदी सामाजिक कल्याणासोबत मांडण्याचे कौशल्य मात्र अभिनंदनीय ठरते.
