Maharashtra public service commission |MPSC म्हणजे काय?

MPSC म्हणजे काय? mpsc information in marathi

MPSC म्हणजे काय? हा प्रश्न बऱ्याच जनांना पडतो. Maharashtra public service commission या प्रश्नाचे उत्तर आपण या लेखातून घेणार आहोत. mpsc information in marathi विषयी सविस्तर माहिती येथे देण्यात आली आहे. mpsc विषयक संविधानात्मक तरतुदींचा मागोवा सुद्धा घेतलेला आहे.

MPSC म्हणजे Maharashtra Public Service Commission होय. यालाच मराठीमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असे म्हणतात.

राज्य लोकसेवा आयोग | Maharashtra public service commission


भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ नुसार राज्य स्तरावर राज्य लोकसेवा आयोग स्थापन केला जातो. Maharashtra public service commission घटनेच्या भाग-१४ मधील कलम  ३१५ ते ३२३ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची Maharashtra public service commission रचना, अधिकार, कार्य व स्वातंत्र्य इत्यादी बद्दल तरतुदी दिल्या आहेत.

राज्य लोकसेवा आयोगाची रचना Maharashtra public service commission
कलम ३१५ नुसार राज्यासाठी एक लोकसेवा आयोग असेल. कलम ३१६ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाची रचना, सदस्य नेमणूक व पदावधी यासंदर्भात तरतुदी दिलेल्या आहेत.
लोकसेवा आयोगात एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य असतील त्यांची नेमणूक राज्यपाला मार्फत केली जाईल. घटनेत अन्य सदस्यांच्या संख्येबाबत कोणतीही तरतूद नाही म्हणजेच त्यांची संख्या राज्यपाल ठरवतात.

घटनेमध्ये सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी विशेष पात्रता सांगण्यात आलेली नाही. मात्र इतके नमूद करण्यात आले आहे की एकूण सदस्यांपैकी किमान निम्मे सदस्य नियुक्तीच्या वेळी भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील अधिकार पदावर किमान दहा वर्षे काम केलेले असावे. राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व अन्य सदस्य यांच्या सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने राज्यपालांना दिलेला आहे.

पदावधी
आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य पदग्रहण केल्याच्या तारखेपासून ६ वर्षे किंवा वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतात.
राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच सदस्य राज्यपालांच्याकडे आपल्या सहीनिशी पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकतात.
राज्यपाल लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावधी संपण्याच्या आत कलम ३१७ (३) मध्ये सांगितलेल्या पद्धतीनुसार पदावरून दूर करू शकतात.
आयोगाचे अध्यक्ष तसेच सदस्य यांचा पदावधी संपल्यानंतर यांची या पदावर पुनर्नियुक्ती करता येत नाही.

निलंबन व बडतर्फी
कलम ३१७ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे गैरवर्तनाच्या कारणावरून दूर करता येईल. यासाठी राष्ट्रपतींना ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदर्भित करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर अध्यक्ष किंवा सदस्यास गैरवर्तनाच्या कारणावरून पदावरून दूर करण्याचे कळवल्यानंतर राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष किंवा सदस्य राष्ट्रपती निलंबित करू शकतात.

राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील परिस्थितीमध्येही पदावरून दूर करू शकतात.

  • त्यास नादार म्हणून ठरवण्यात आला असेल तर.
  • पदावधीत अन्य सवेतन काम करीत असेल तर.
  • मानसिक शारीरिक दुर्बलता.

नवीन शैक्षणिक धोरण थोडक्यात पण सविस्तर

राज्य लोकसेवा आयोगाचे स्वातंत्र्य
लोकसेवा आयोगांना स्वातंत्र्य देण्याच्या दृष्टीने घटनेत पुढील तरतुदी दिलेल्या आहेत.
A. राष्ट्रपती राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्याला केवळ घटनेत सांगितलेल्या पद्धतीनुसार व आधारावरच त्यांना पदावरून दूर करू शकतात.

B. पदावधी दरम्यान सेवाशर्ती मध्ये हानीकारक बदल केला जाणार नाही.

C. राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांचे पगार व भत्ते पेन्शन असा सर्व खर्च राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो.

D.पद धारण करणे समाप्त झाल्यानंतर राज्य आयोगाचा अध्यक्ष संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून किंवा दुसऱ्या कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असेल. मात्र भारत सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणतीही नोकरी करण्यास पात्र असणार नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांची त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती करता येणार नाही

राज्य लोकसेवा आयोगाची कार्ये

घटनेच्या कलम ३२० मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची कामे दिलेली आहेत.

  • राज्य लोकसेवा मध्ये नियुक्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे.
  • राज्य सरकारला कर्मचारी व्यवस्थापनाबद्दल पुढील बाबतीत सल्ला देणे.
  • नागरी सेवांमध्ये भरती करण्याच्या पद्धती बाबत सल्ला.
  • नागरी सेवांमध्ये नियुक्त्या करताना बढत्या देताना एका सेवेतून दुसऱ्या सेवेत बदल्या करताना तत्वाविषयी सल्ला देणे. नागरी हुद्यावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला सर्व शिस्त विषयक बाबीसंबंधी सल्ला.
  • सेवेचा विस्तार व निवृत्त लोक सेवकांच्या पुनर्नियुक्ती विषयीच्या  याबाबत सल्ला देणे.
  • राज्यपालांनी आयोगाकडे विचारार्थ पाठवलेल्या बाबीवर सल्ला देणे.
  • 321 कलम नुसार राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे राज्य लोकसेवा आयोगाचे कार्यविस्तार करू शकते.
  • कलम ३२२ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य व कर्मचाऱ्यांचे वित्तलब्धी राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित असेल.
  • 323 कलम नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाचा अहवाल दरवर्षी राज्यपालास सादर करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. हा अहवाल राज्यपालांना प्राप्त झाल्यानंतर राज्यपाल हा अहवाल विधान मंडळाच्या सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करतात.

मर्यादा

नागरिकांच्या कोणत्याही मागास वर्गासाठी नेमणुका व पदांमध्ये जागाच्या आरक्षण निश्चित करताना राज्य लोकसेवा आयोगाचे मत किंवा सल्ला घेतला जात नाही.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांचा विचार करताना व सेवा व पदावर नेमणुका करताना राज्य लोकसेवा आयोगाचा सल्ला विचारात घेतला जात नाही.

Maharashtra public service commission भूमिका
भारताच्या घटनेने राज्य लोकसेवा आयोगाची निर्मिती राज्यात गुणवत्ता व्यवस्थेचा प्रहरी म्हणून केली आहे. आयोगामार्फत राज्य सेवेमधील लोक सेवकांची भरती बढती शिस्त विषयक बाबी या विषयी सल्ला दिला जातो.
राज्याचे राज्यपाल न्यायिक सेवेतील नेमणुका करण्यासाठी किंवा त्यांचे नियम तयार करण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाचा सल्ला घेत असतात.
राज्य लोकसेवा आयोगाची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची आहे. आयोगाने दिलेले सल्ले राज्य सरकारवर बंधनकारक नसतात.सरकारने फक्त आयोगाच्या शिफारशी का स्वीकारल्या नाहीत याचे स्पष्टीकरण राज्य विधान मंडळाकडे द्यावे लागते.

Maharashtra public service commission / mpsc आयोगाच्या परीक्षा कोण देऊ शकतात?

आयोगाच्या परीक्षांना पात्रतेच्या अटी संबंधित जाहिरातीमध्ये दिलेल्या असतात. सर्वसाधारणपणे पदवीधारक विद्यार्थी एमपीएससी परीक्षा देऊ शकतो. mpsc परीक्षा वर्ग १,२ व ३ मधील नागरी सेवकांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यातील महत्त्वाची परीक्षा आहे. परीक्षा विविध टप्प्यांमध्ये घेतल्या जात असतात. Maharashtra public service commission

mpsc विषयक सर्व मुद्द्यांची माहिती आपण येथे घेतलेली आहे यातूनही जर काही शंका असतील तर मित्र-मैत्रिणींनो तुम्ही मला विचारू शकता. mpsc information in Marathi

MPSC Exam Book List In Marathi

UPSC information in Marathi । upsc 2021 | कलेक्टर होण्यासाठी काय करावे

Leave a Comment