Rajyache Mantrimandal – घटक राज्यांचे मंत्रिमंडळ

पोस्ट शेअर करा.

घटक राज्यांचे मंत्रिमंडळ आणि तरतुदी rajyache mantrimandal

भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 163 नुसार राज्यपालास आपले कार्य पार पाडताना घटनेने प्रदान केलेले स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल.
    भारतामध्ये राज्यस्तरावर सुद्धा संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. केंद्रीय व्यवस्थेत वास्तव कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या हातात आहे. त्याप्रमाणे राज्यात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या हातात वास्तव कार्यकारी सत्ता असते.

कलम 163 राज्यपालास सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ

कलम 163 (1) नुसार राज्यपालास आपली कार्य पार पडताना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. rajyache mantrimandal.

कलम 163 (2) एखादी बाब राज्यपालाच्या स्वच्छता दिन अधिकारातील आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवला तर त्याबाबत राज्यपालांनी स्व विवेका नुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल. या कृतीची विधीग्राह्य ता तपासता येणार नाही.

कलम 163 (3) मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.
कलम 164 (1) मुख्यमंत्री राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील आणि इतर मंत्री राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री अधिकारपद धारण करतील.

कलम 164 (1 A) राज्य मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसह इत एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या पंधरा टक्के पेक्षा अधिक असणार नाही. मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या 12 पेक्षा कमी असणार नाही.

कलम 164 (1b) राज्य विधान मंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील सदस्य जर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आला तर तो मंत्री होण्यास सुद्धा अपात्र असेल.

कलम 164 (2) मंत्रिमंडळ विधानसभेत सामुदायिकपणे जबाबदार असेल

कलम 164 (3)मंत्र्याने आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यास पद व गोपनीयतेची शपथ तिसऱ्या अनुसूचित दिलेल्या नमुन्या नुसार देतील.

कलम 164 (4) जर मंत्री कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य सहा महिन्याच्या आत झाला नाही तर त्याचे मंत्रिपद संपुष्टात येईल.

कलम 164 (5) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित केल्या प्रमाणे असतील. rajyache mantrimandal.

मंत्रिमंडळाची रचना rajyache mantrimandal.

मंत्रिमंडळाच्या रचने संदर्भात निर्णय मुख्यमंत्री तत्कालीन परिस्थितीच्या गरजेनुसार घेत असतात. मंत्रिमंडळामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात.
कॅबिनेट मंत्री
राज्यमंत्री
उपमंत्री

rajyache mantrimandal
Rajyache Mantrimandal

कॅबिनेट मंत्री
कॅबिनेट मंत्री हे ज्येष्ठ सदस्य असतात. यांना महत्त्वाच्या विभागांचे किंवा खात्याचे मंत्री बनवले जाते. कॅबिनेट मंत्री निर्णय प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.

राज्यमंत्री
कॅबिनेट मंत्र्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री नियुक्त केले जातात. राज्यमंत्र्यांना स्वतंत्र कार्यभार देखील देता येतो. स्वतंत्र कार्यभार असल्यास ते कॅबिनेट मंत्री याप्रमाणे कार्य करतात.  मात्र ते कॅबिनेट सदस्यांच्या सभांना हजर राहू शकत नाहीत.

उपमंत्री
मुख्यमंत्र्यांना विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जात नाही ते कॅबिनेट मंत्र्यांना सहाय्यक म्हणून कार्य करतात.

उपमुख्यमंत्री rajyache mantrimandal.
घटनेत उपमुख्यमंत्रीपदाची तरतूद नाही मात्र मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून एकाची नियुक्ती करता येते.

मंत्र्यांची जबाबदारी
मंत्रिमंडळाचा सदस्य म्हणून मंत्र्यांना वैयक्तिक व सामूहिक जबाबदारी पार पाडावी लागते. 

वैयक्तिक जबाबदारी
मंत्री वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना तर मंत्रिमंडळ संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असेल असे कलम 164 मध्ये म्हटले आहे.
मंत्री आपली पदे राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत धारण करतील. राज्यपाल व मंत्रिमंडळ विधानसभेचा विश्वास धारण करीत असतानाही एखाद्या मंत्र्यास पदावरून दूर करू शकतात. मात्र राज्यपालास एखाद्या मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच पदावरून दूर करू शकतात.

सामूहिक जबाबदारी
कलम 164 (2) नुसार मंत्रिमंडळ सामुदायिक रीत्या विधानसभेला जबाबदार असेल. मंत्रिमंडळाची सामुहिक जबाबदारी म्हणजे सर्व मंत्री किंवा त्यांनी केलेल्या व न केलेल्या कृत्यासाठी संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असतात. म्हणून मंत्रिमंडळ एकत्रित बुडते किंवा एकत्रित तरते. rajyache mantrimandal.
विधानसभेने मंत्रिमंडळाचे विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव पारित केल्यास सर्व मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्री विधान परिषदेचा सदस्य असल्यासही त्यास राजीनामा द्यावा लागतो. विधानसभेचा विश्वास गमावलेल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळणे राज्यपालांवर बंधनकारक नसते.

सहकार चळवळ म्हणजे काय ? sahakar chalval since 19 th century

हेही वाचा – १२ वी नंतर काय ?


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment