रिझर्व बँक ऑफ इंडिया – भारताची मध्यवर्ती बँक

पोस्ट शेअर करा.

भारतीय बँक व्यवस्था – RBI / रिझर्व बँक ऑफ इंडिया स्थापना, रचना,कार्ये

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ही भारतातील मध्यवर्ती बँक आहे.  मध्यवर्ती बँक ही देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून देशाचे मौद्रिक, द्रव्य विषयक धोरण तिच्यामार्फत राबवले जाते. देशातील बँक व्यवस्थेला, चलन व्यवस्थेला व अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करून देण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँक करत असते. 1656 – 57 मध्ये स्वीडनमध्ये स्थापन झालेली रिक्स बँक ऑफ स्वीडन ही जगातील पहिली मध्यवर्ती बँक होय.                         

1694 मध्ये बँक ऑफ इंग्लंड ची स्थापना झाली.  1913 मध्ये अमेरिकेने फेडरल रिझर्व ही मध्यवर्ती बँक उभारली.  भारताची रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही मध्यवर्ती बँक 1 एप्रिल 1935 ला स्थापन झाली.  1998 मध्ये युरोपियन युनियने मध्यवर्ती बँक उभारली.

ब्रिटिश भारत सरकारने भारतात 1913-14 मध्ये ऑस्टीन चेंबरलीन आयोग स्थापन केला. या आयोगाच्या अहवालात जॉन मेनार्ड केन्स यांनीही योगदान दिले होते.  या आयोगाने भारतासाठी मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. 1926 मध्ये हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. ऑगस्ट 1926 मधील या आयोगाच्या अहवालात मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस होती.  ब्रिटिश भारतीय संसदेत 1927 मध्ये रिझर्व बँक विधेयक सादर झाले पण हे संमत होऊ शकले नाही. सप्टेंबर 1933 मध्ये सुधारित रिझर्व बँक विधेयक संसदेत सादर झाले, या विधेयकाच्या संमती मुळे रिझर्व बँक कायदा 1934 अस्तित्वात येऊन 6 मार्च 1934 पासून लागू करण्यात आला.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?

   1 एप्रिल 1935 ला रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना झाली.  आरबीआयची स्थापना खाजगी क्षेत्रात, खाजगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. सुरुवातीला भारत, ब्रह्मदेश हे आरबीआयचे कार्यक्षेत्र होते. मात्र 1937 मध्ये ब्रह्मदेश वेगळा झाल्यानंतरही 5 जून 1942 पर्यंत आरबीआय ब्रह्म देशाचे चलन नियंत्रण अधिकृतपणे करीत होती. 15 ऑगस्ट 1947 पासून 30 जून 1948 पर्यंत आरबीआय पाकिस्तानसाठी मध्यवर्ती बँकेची कार्ये करीत होती.

                      देशाच्या दृष्टीने चलन विषयक प्रश्न योग्य रीतीने हाताळता यावेत धोरणात सुसूत्रता असावी व बँकेची सत्ता निवडक व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये या कारणामुळे आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या कारणामुळे तत्कालीन अर्थमंत्री श्री. सी. डी. देशमुख यांनी आरबीआयच्या राष्ट्रीयीकरणबाबतचे विधेयक मांडले. व आरबीआय (सार्वजनिक मालकी कडे हस्तांतरण) कायदा 1948 संमत करण्यात आला.                   

1 जानेवारी 1949 पासून रिझर्व बँक ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीयीकरण झाले. खाजगी भाग धारकांना एकूण 5.54 कोटी रुपये (प्रतिशेअर 118.1 रु.) देऊन 1 जानेवारी 1949 ला रिझर्व बॅंक संपूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची झाली.

                    10 मार्च 1949 ला बँकिंग नियमन कायदा 1949 (Banking Regulation Act)संमत करण्यात आला यानुसार रिझर्व बँकेला बँकांचे परवाने, नियमन, पर्यवेक्षणाचे अधिकार देण्यात आले.                 

रिझर्व बँक कायदा 1934 या कायद्याच्या सरनाम्यात रिझर्व बँकेचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे. बँक नोटांचे प्रचालन करणे, भारतीय चलनाच्या चित्रीकरणासाठी चलन साठा ठेवणे, देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी चलन व्यवस्थेचे व पतव्यवस्थेचे नियमन करणे.

रिझर्व बँकेची रचना          

बँकेचे संचालन करणारे मध्यवर्ती संचालक मंडळ असते यामध्ये एक गव्हर्नर चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि इतर संचालक असतात.  मध्यवर्ती संचालक मंडळांतर्गत कार्यकारी संचालक आणि त्याखाली कर्मचारी वर्ग असतो.  मध्यवर्ती प्रमाणे चार स्थानिक मंडळही कार्यरत आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया चे पहिले गव्हर्नर आस्बोर्न अर्कल स्मिथ हे होते.  पहिले भारतीय गव्हर्नर सीडी देशमुख होते. सध्या शक्तीकांत दास हे गव्हर्नर आहेत. तर एन एस विश्वनाथ बी. पी. कानुंगो व महेश जैन हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.

                      आरबीआयची चार स्थानिक मंडळ मुंबई, कोलकता, चेन्नई आणि नवी दिल्ली येथे आहेत. आरबीआयची 19 विभागीय कार्यालय आहेत. जी मुख्यता राज्यांच्या राजधानीच्या ठिकाणी आहेत त्यापैकी महाराष्ट्रात तीन आहेत मुंबई, बेलापूर आणि नागपूर.

जेथे आरबीआयचे कार्यालय नाही तेथे एसबीआय किंवा तिची सहयोगी बँक रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची प्रतिनिधी म्हणून कार्य  करते.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची कार्ये

1) चलन विषयक धोरण अंमलबजावणी – चलन विषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर टाकण्यात आली आहे. रिझर्व बँक दर सहा महिन्यांनी चलनविषयक धोरण अहवाल प्रकाशित करते, या अहवालात चलनवाढीचे स्त्रोत, पुढील 6 महिने ते 18 महिन्यातील चलनवाढीच्या शक्‍यता या बाबी स्पष्ट केलेल्या असतात .

2) चलन प्रचालन – एक रुपयाची नोट सोडून इतर सर्व नोटा छापण्याचे काम रिझर्व बॅंक करते सर्व नाणी व सर्व नोटांचे प्रचालनाचे (म्हणजे व्यवहारात आणण्याचे) काम रिझर्व बँक करते.

3) सरकारची बँक – सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी रिझर्व बँकेवरती असते. रिझर्व बँक कायदा 1934 नुसार केंद्र सरकारचे पैसा देणे विनिमय बँकिंग व्यवहार आणि कर्ज याबाबत विश्वसनीय म्हणून रिझर्व बॅंक काम पाहते. करार केल्यास राज्य सरकार यांसाठी बँकर आणि कर्जाची व्यवस्थापक म्हणून रिझर्व बँक काम पाहू शकते.

4) बँकांची बँक – देशातील सर्व बँकांचे खाते रिझर्व बँकेत असते. या खात्यामार्फत रिझर्व बँक बँकांना बँकिंग सुविधा पुरवते. रिझर्व बँक इतर बँकांना कर्ज पुरवते, बँकांसाठी अंतिम त्राता म्हणून उभी राहते, बँकांना धोरणात्मक सल्ला व मार्गदर्शन रिझर्व बॅंक देत असते.

5) निरसन गृह

रिझर्व बँक निरसन गृह म्हणून कार्य करते. आंतर बँक व्यवहारांची पूर्तता करणारे केंद्र म्हणजे निरसन गृह होय. प्रत्येक बँकेकडे इतर बँकाकडून चेक, डिमांड ड्राफ्ट इत्यादी बाबी वटवण्यात येत असतात. तसेच इतर बँकांचे त्या बँके वरती चेक, डिमांड ड्राफ्ट आलेले असतात. अशा व्यवहारातून प्रत्येक बँकेला इतर बँकाकडून काही पैसे येणे व काही देणे असतात या व्यवहारांची पुर्तता करण्यासाठी बँकांचे प्रतिनिधी प्रत्येक दिवशी निरसन गृहांमध्ये एकत्र जमून आपापसातील निव्वळ येणी-देणी ठरवतात. हा व्यवहार रोखीने करण्याऐवजी आरबीआय वर चेक, ड्राफ्ट काढून पूर्ण केला जातो. प्रत्येक बँकेचे आरबीआय मध्ये खाते असते त्या चेक, ड्राफ्ट नुसार आरबीआय संबंधित बँकांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करते किंवा कमी करते.

6) पतनियंत्रण – व्यापारी बँका ठेवी स्वीकारून त्यातून कर्ज देत असतात या प्रक्रियेत बँक पतनिर्मिती करीत असतात व्यापारी बँकेच्या पत निर्मितीच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य आरबीआय करते.

7) परकीय चलन साठ्याचा नियंत्रक – देशाच्या परकीय चलन साठ्याचा सांभाळ आरबीआय करते. चलनाच्या अंतर्गत व बहिर्गत मूल्य स्थिर राखण्याचे कार्य आरबीआयला करावे लागते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया चलन साठ्याचा सांभाळ करून त्याचा वापर व्यवहार तोल संतुलित ठेवण्यासाठी तसेच रुपयाचा विनिमय दर स्थिर राखण्यासाठी करते. रुपयाचा विनिमय दर स्थिर राखण्याच्या आरबीआयच्या धोरणाला Sterilisation Policy असे म्हणतात.

8) बँक व्यवस्थेची नियंत्रक – रिझर्व बँक बँकिंग व्यवस्थेचे नियंत्रण करीत असते. देशातील सर्व व्यापारी बँका वित्तीय संस्था यांचे नियमन रिझर्व बँक करते. प्रादेशिक ग्रामीण बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्य सहकारी बँका यांच्या कामकाजाचे नियमन रिझर्व बँकेचा ग्रामीण नियोजन व पत विभाग करतो.

चलन विषयक धोरण – रिझर्व बँक ऑफ इंडिया

चलन विषयक धोरणाला द्रव्य निती, मौद्रिक निती, किंवा पैशाचे धोरण असे म्हटले जाते. बाजारातील पैसा, पतनिर्मितीची उपलब्धता, मूल्य आणि उपयोगितेचे नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलन विषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण असे म्हणता येते. चलनविषयक धोरण राबवण्यासाठी रिझर्व बँकेकडे अनेक साधने आहेत या साधनांचे वर्गीकरण संख्यात्मक साधने व गुणात्मक साधने असे करता येते.

1)संख्यात्मक साधने ,

  • A) प्रत्यक्ष साधने रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक तरलता प्रमाण,पुनर्वित्त सुविधा,
  • B) अप्रत्यक्ष साधने – बँक दर, तरलता समायोजन सुविधा, रेपोदर, रिझर्व रेपोदर, सिमांतिक राखीव सुविधा, खुल्या बाजारातील व्यवहार, शासकीय प्रतिभूतींची विक्री, शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी, बाजार स्थिरीकरण योजना, बेस दर.

2)गुणात्मक साधने- सीमांत आवश्यकता, वेचक पत नियंत्रण, मार्गदर्शक सूचना, नैतिक समजावनी, थेट कारवाई.

देशाच्या विकासाचे निर्देशके – आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास

Talathi bharti 2020 – Maharashtra talathi – तलाठी भरती 2020

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा JNVST


पोस्ट शेअर करा.

1 thought on “रिझर्व बँक ऑफ इंडिया – भारताची मध्यवर्ती बँक”

Leave a Comment