केंद्रीय अर्थसंकल्प – 2022 | UNION BUDGET – 2022

केंद्रीय अर्थसंकल्प – 2022 UNION BUDGET – 2022

 केंद्रीय अर्थसंकल्प – 2022 :-  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 ( Union Budget 2022-23) सादर केला. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेटमध्ये नेमके काय असणार आणि सर्वसामान्यांना काय दिलासा मिळणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.

UNION BUDGET सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा कल पाहता अर्थसंकल्प 2022 अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस (Booster Dose) म्हणून काम करेल असे दिसते. कोरोनाच्या दोन लाटामधून तावून सुलाखून निघालेल्या आणि आता महामारीची तिसरी लाट तुडवत निघालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या जहाजाला डिजिटल गती देत चौफेर प्रगतीचे ध्येय बाळगणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला.

आयकर मर्यादा पुन्हा ‘जैसे थे’ ठेवून अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गाला निराश केले. आयकर ‘जैसे थे’ राहण्याचे हे सलग सहावे वर्ष असून, या अर्थसंकल्पानेही या करदात्यांच्या पदरी निराशाच टाकली. साध्या आयकर वजावटींच्या मर्यादांनाही अर्थमंत्र्यांनी सढळ हात लावला नाही. असे असले तरी लॉकडाउनच्या तडाख्याने हतबल झालेल्या जनतेवर नव्या करांचा कोणताही बोजा या अर्थसंकल्पाने टाकलेला नाही. सदरच्या लेखामध्ये UNION BUDGET / केंद्रीय ‘अर्थसंकल्प – 2022’ ची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.

UNION BUDGET रुपया असा येणार :-

🔹ऋण व अन्य देयाके – 35 पैसे

🔹वस्तूआणिसेवाकर – 16 पैसे

🔹कॉर्पोरेट कर – 15 पैसे

🔹उत्पन्न कर – 15 पैसे

🔹केंद्रीय उत्पादन शुल्क – 7 पैसे

🔹सीमा शुल्क – 5 पैसे

🔹बिगर कर महसूल – 5 पैसे

🔹कर्जेत्तर भांडवली प्राप्ती  – 2 पैसे

 UNION BUDGET रुपया असा जाणार :-

🔹व्याज देय – 20 पैसे

🔹कर आणि शुल्कांमधील राज्यांचा हिस्सा – 17 पैसे 🔹केंद्रांच्या क्षेत्रीय योजना – 15 पैसे

🔹वित्त आयोग आणि अन्य – 10 पैसे

🔹केंद्रीय योजना – 9 पैसे

🔹अन्य खर्च – 9 पैसे

🔹संरक्षण – 8 पैसे

🔹अनुदान – 8 पैसे

🔹पेन्शन – 4 पैसे

UNION BUDGET बजेटमध्ये खालील नवीन गोष्टींचा समावेश असेल:-

🔹क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर आकारणार

🔹’नाबार्ड’ कडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा

🔹कर्ज पुरवठ्यासाठी आयटी बेस सपोर्ट मिळवणार

🔹कर भरताना चुका झाल्यास पुन्हा नव्याने रिटर्न फाईल करण्याची संधी

🔹बायोमेट्रिक अथवा ई-पासपोर्ट जारी करणार.

हे स्वस्त होणार 👍

🔹शेतीची अवजारे 🔹मोबाईल फोन 🔹चार्जर 🔹इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू 🔹कपडे 🔹चामड्याच्या वस्तू🔹 हिऱ्याचे दागिने 🔹कॅमेरा लेंसेस

हे महाग होणार 👎

  •  🔹छत्री
  • 🔹इमिटेशन ज्वेलरी
  • 🔹क्रिप्टो करन्सी मधील गुंतवणूक
  • 🔹आयात होणाऱ्या वस्तू
  • 🔹लाउडस्पीकर्स
  • 🔹हेडफोन्स पार्ट मीटर
  • 🔹सोलार सेल
  • 🔹सोलार मोड्युल्स
  • 🔹एक्स- रे मशीन
  • 🔹इलेक्ट्रॉनिक्स खेळण्याचे भाग

UNION BUDGET दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प :-

UNION BUDGET प्राप्तिकर व अन्य कर :-

🔹 सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल नाही.

🔹 सध्याच्या कर रचनेप्रमाणे पाच लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही.

🔹 5 ते 7.5 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10 टक्के कर.

🔹7.5 ते 10 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर 15 टक्के कर.

🔹10 ते 12.5 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर 20 टक्के कर.

🔹12.5 ते 15 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर 25 टक्के कर.

🔹15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के प्राप्तीकर. हीच कररचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.

🔹 करदात्यांना टॅक्स रिटर्न अर्थात कर परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

🔹कर परतावा भरताना काही चूक झाल्यास सुधारित कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.

🔹 सहकार क्षेत्रासाठी असलेल्या पर्यायी किमान कर 18.5 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

🔹 1 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी सोसायट्यांसाठी करावरील अधिभार 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

🔹 डिजिटल करन्सीसाठी 30 टक्के कर आकारणी आणि या करन्सीच्या हस्तांतरणासाठी 1 टक्का टीडीएसची आकारणी करण्यात येणार आहे.

🔹 स्टार्ट अपसाठी देण्यात आलेली टॅक्स रिडेम्पशनची सुविधा एक वर्षांनी वाढविली.

🔹 कार्पोरेट टॅक्स 18 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्‍क्‍यांवर. त्यावर लागणारा सरचार्जही कमी केला असून, तो 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर आणला.

🔹 कार्पोरेट टॅक्सची मर्यादा 10 कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

🔹 पेन्शनमध्ये करावर सवलत.

कृषी :-

 🔹एमएसपी आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवणार.

🔹या हंगामात 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान्याची खरेदी करण्यात येणार.

🔹एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.37 लाख कोटी रुपये पाठविले असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

🔹 9 लाख हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी 44 हजार 605 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.

🔹 कीटकनाशकमुक्त शेती वाढविण्यासाठी प्रयत्न.

🔹 शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी ‘पीपीपी’ मोडमध्ये नवीन योजना.

🔹 झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाणार.

🔹केन – बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाची योजना घोषणा.

🔹 नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी निधीची सुविधा.

🔹 स्टार्टअप एफपीओला पाठिंबा देऊन शेतकऱ्यांना हायटेक बनवले जाईल.

🔹 2023 हे वर्ष ‘धान्याचे वर्ष’ म्हणून घोषित.

🔹 ड्रोनद्वारे शेतीला प्रोत्साहन.

🔹 गंगा नदीच्या 5 कि.मी. कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना.

Upsc Book List In Marathi 2021 Free Download

रेल्वे :-

🔹 पुढील तीन वर्षात 400 ‘वंदे मातरम्’ गाड्या धावणार.

🔹 100 पीएम गती शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील.

🔹 सुवर्ण चतुर्भुज मार्गावर विशेष लक्ष. या मार्गावर ताशी 180 ते 200 कि.मी. वेगाने धावणाऱ्या ‘वंदे मातरम् एक्स्प्रेस’ सेमी-हायस्पीड ट्रेन्स चालविण्याची घोषणा.

🔹मेट्रो ट्रेन्सचे जाळे उभारणार.

🔹 छोटे शेतकरी आणि छोटे व मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवे प्रोजेक्ट व कुशल लॉजिस्टिक सर्व्हिस तयार करणार.

🔹स्थानिक उत्पादनांच्या पुरवठा शृंखलेला मदत करण्यासाठी ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ सुरू केले जाणार.

रस्ते वाहतूक :-

 🔹पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय.

🔹देशात तब्बल 25 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार. 2022-23 अशा वर्षभरासाठीचे हे लक्ष्य आहे.

🔹देशातील डोंगराळ भागात रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यासाठी ‘पर्वतमाला‘ योजनेची घोषणा. यामध्ये दुर्गम आणि डोंगराळ भागात रस्ते बांधण्याचे उपक्रम हाती घेतले जाणार.

🔹 हे उपक्रम पीपीपी म्हणजेच खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या तत्त्वावर राबविली जाणार.

🔹देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम होणार. 112 जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावांना चांगल्या रस्त्याने जोडले जाणार. त्यासाठी ‘व्हिलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर‘ योजना.

 शिक्षण :-

 🔹डीटीएच प्लॅटफॉर्मवर ‘प्रधानमंत्री ई-विद्या‘ योजनेअंतर्गत ‘एक चॅनेल-एक वर्ग‘ योजना 12 वरून 200 टिव्ही चॅनेल योजना वाढवली जाईल.

🔹इयत्ता पहिली ते बारावीच्या मुलांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत शिक्षणाची सुविधा दिली जाईल.

🔹डिजिटल साधनांच्या चांगल्या वापरासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना.

🔹 टीव्ही, इंटरनेट, रेडिओ आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे सर्व भारतीय भाषांमध्ये दर्जेदार अध्यापन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून शिक्षकांना ई-सामग्री मिळू शकेल.

🔹पाच सर्वोच्च शिक्षण संस्थांना ‘सेंट ऑफ एक्सलन्स‘ चा दर्जा. त्यांना 25 हजार कोटींचा विशेष निधी.

🔹’एआयसीटीई‘ या संस्थांसाठी प्राध्यापक आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर देखरेख करेल.

रोजगार :-

🔹आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या देण्यात येणार.

🔹‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या देण्यात येणार.

उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान Industry

🔹रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम नव्याने सुरू केले जाणार.

🔹 राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता कार्यक्रम उद्योगांच्या गरजांनुसार तयार केला जाईल.

🔹 राज्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राला अपग्रेड केले जाईल.

🔹 शहरांमध्ये  रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचे काम केले जाईल.

अन्य :-

🔹ईशान्य भारताच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘पीएम विकास पहल’ नावाची नवी योजना.

🔹 खासगी कंपन्यांमार्फत 5 जी मोबाईल सेवांच्या प्रारंभासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुढील आर्थिक वर्षात 2022-23 मध्ये होणार.

🔹कोळशापासून गॅस बनविण्यासाठी चार पायलट योजना सुरू होणार.

🔹 संरक्षण क्षेत्रातील आयात घटविण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध. संरक्षण क्षेत्रासाठी 68 टक्के निधी स्थानिक उद्योगांना वाटला जाईल.

🔹ग्रामीण परिसरात ब्रोडबँडच्या विस्तारावर जोर, खेड्यापाड्यातही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी चांगली होणार. भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची आशा. 🔹अनुसूचित वाणिज्यिक बँक देशाच्या 75 जिल्ह्यामध्ये 75 डिजिटल बँकांची स्थापना करणार. 🔹चिप आधारित ई – पासपोर्ट जारी केले जाणार. 🔹सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या रेटिंगसाठी 6 हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम येत्या पाच वर्षांमध्ये लागू होणार.

🔹 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात पीएम आवास योजनेअंतर्गत 80 लाख घरांच्या निर्मितीसाठी 48 हजार कोटी रुपयांचा निधी पाठवला.

🔹 ‘हर घर नल से जल’ कव्हरेज 7.8 कोटी आहे, त्यापैकी 5.5 कोटी घरांमध्ये गेल्या दोन वर्षांमध्येच नळाचे पाणी उपलब्ध करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी 2022-23 मध्ये 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला.

🔹एनपीएसमध्ये राज्य आणि केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची मर्यादा वाढवून 14 टक्के करण्यात आली. केंद्राची आधीच 14 टक्के होती. राज्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दहा टक्के सूट होती. आता तीही 14 टक्के झाली.

🔹 दीड लाख टपाल कार्यालयांमध्ये कोअर बँकिंग सिस्टीम सुविधा.

🔹 2 लाख अंगणवाडी केंद्रांना अपग्रेड करणार.

🔹 नॅशनल टेली- मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरु होणार. त्यासाठी आयआयटी बंगळुरू टेक्नॉलॉजीचे सहाय्य मिळणार.

🔹नद्या जोडण्याच्या पाच योजनांना अंतिम स्वरूप. 🔹एलआयसीचे आयपीओ लवकरच येणार.

🔹 इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढावा यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले जाणार. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी खास मोबिलिटी झोन विकसित केला जाणार. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे लाभदायक होणार आहे.

वित्तीय व्यवस्थापन :-

🔹अर्थसंकल्प अंदाज 2021-22 : 34.83 लाख कोटी रुपये

🔹सुधारित अंदाज 2021-22 : 37.70 लाख कोटी रुपये

🔹2022-23 मध्ये एकूण अंदाजे खर्च : 39.45 लाख कोटी रुपये

🔹2022-23 मध्ये कर्जाव्यतिरिक्त एकूण पावत्या : 22.84 लाख कोटी रुपये

🔹चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 6.9 टक्के राजकोषीय तूट

🔹2022-23 मध्ये अंदाजित वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के

     UNION BUDGET थोडक्यात, कोव्हिडच्या लाटापायी मेटाकुटीला आलेली देशी अर्थकारणातील मागणी, वाढलेली बेरोजगारी, डोके वर काढत असलेली महागाई, मान टाकून पडलेली खासगी गुंतवणूक, खनिज तेलाच्या दरवाढीची टांगती तलवार आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांच्या सरासरी पातळीतील संभाव्य वाढीद्वारे परकीय गुंतवणुकीचे फिरणारे वारे अशा विविध आघाड्यांवरील अनिश्चिततेच्या कोंडाळ्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पुढ्यात होते. सहाजिकच, सद्य:स्थितीत अर्थकारणात जान फुंकण्याची जबाबदारी मुख्यत्वेकरून सरकारलाच निभावून न्यावी लागेल, हे उघड होते. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या खर्चाकडे ओंजळ ओणवी करण्यावाचून सरकारला गत्यंतरच नव्हते. अर्थसंकल्पात याच वास्तवाचे पडसाद उमटलेले दिसतात.

मराठी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते

Leave a Comment