आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास |economic growth and Development

पोस्ट शेअर करा.

आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धी ही देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशके आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी आर्थिक वृद्धी व आर्थिक विकास विचारात घेतले जातात.

आर्थिक वृद्धी – देशातील एकूण वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात वाढ होणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी होय. आर्थिक वृद्धी ही संख्यात्मक संकल्पना आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत गेले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येते. मात्र राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही. आर्थिक वृद्धी चे मोजमाप जीडीपीच्या आधारे केले जाते. GDP सतत वाढत जाणारा असेल तर आर्थिक वृद्धी झाली असे म्हणता येईल.

एका वर्षाच्या कालावधीत जीडीपीमध्ये जो बदल दर्शवला जातो त्यामध्ये आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप केले जाते. त्या एका वर्षातील जीडीपी चा वृद्धीदर म्हणजेच आर्थिक वृद्धी दर असतो. वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन उत्पन्नात वाढ झाली तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही. वस्तू व सेवा यांचे उत्पादन वाढविणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी म्हणता येते.

आर्थिक विकास
economic growth

आर्थिक विकास

आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक वृद्धी पेक्षा वेगळी आहे आणि व्यापकहि आहे. आर्थिक विकास ही एक गुणात्मक संकल्पना आहे. यासाठी विकासाची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक ठरते. विकास म्हणजे कोणत्याही एका बाजूने झालेली प्रगती नव्हे तर सर्वांगीण झालेली प्रगती म्हणजे विकास म्हणतात. आर्थिक विकासातही विकासाची संकल्पना व्यापक आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. मानवी जीवनमानाचा दर्जा उच्चतम पातळीला नेण्याच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक विकास संकल्पना मांडता येते.

विकासामध्ये आर्थिक वृद्धी बरोबरच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल यांचा समावेश होतो. आर्थिक वृद्धी होत असताना दरडोई उत्पन्न दारिद्र्य बेरोजगारी वितरण व्यवस्था इत्यादी मध्ये काय बदल होत आहे यातून आर्थिक विकास सूचित होत असतो. म्हणजेच आर्थिक वृद्धी मुळे निर्माण होणारे फायदे हे मर्यादित लोकसंख्य पुरते न राहता सर्वांगीण विकास व सामाजिक,आर्थिक कल्याण साधत असेल तरच त्याला आर्थिक विकास म्हटले जाईल.

आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धी या परस्परपूरक संकल्पना असून आर्थिक वृद्धी चे फायदे समाजातील सर्व घटकांना उपलब्ध होणे म्हणजे आर्थिक विकास होय. यावरून आर्थिक विकासाची संकल्पना पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.

आर्थिक विकास = आर्थिक वृद्धी + सामाजिक,आर्थिक कल्याण

मानवी विकास – संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकासाची व्याख्या ‘लोकांच्या निवडीच्या विस्ताराची प्रक्रिया अशी केली आहे.’ संयुक्त राष्ट्र मानव विकास या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे. मानवी विकासाच्या तीन बाजू समजल्या जातात दीर्घ व निरोगी जीवन (जीवनमान), ज्ञानाची सुगमता (शिक्षण) , चांगले राहणीमान (क्रयशक्ती). हे तीन घटक मानवी विकासात महत्त्वाचे समजले जातात.

मानवी विकास ही लोकांच्या निवडीच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेबरोबरच सुस्थिती उंचावण्याची ही प्रक्रिया आहे. आर्थिक वृद्धी मध्ये वस्तू व सेवांच्या उत्पादन वाढीबरोबरच देशाच्या उत्पन्नात वाढ अपेक्षित असते, मात्र मानवी विकासात मानवाच्या जीवनमानाच्या दर्जाचा स्तर उंचावणे अपेक्षित आहे. यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सर्व अंगांचा समावेश केला जातो.

समावेशी वृद्धी – सर्वांना सामावून घेऊन साध्य झालेल्या वृद्धीला समावेशी वृद्धी असे म्हणतात. समावेशी वृद्धीची संकल्पना सर्वप्रथम अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टिकोन पत्रात मांडण्यात आली. भारताच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये आधीपासूनच न्यायासह वृद्धी किंवा समानतेसह वृद्धी या संकल्पना होत्या. न्यायासह वृद्धी या संकल्पनेचा आधार वितरणात्मक न्यायावर होता उत्पन्नाचे वितरण समान होण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानण्यात आला.

आर्थिक सुधारणा पासून म्हणजे 1991 पासून सरकारची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका कमी होऊ लागली व बाजार शक्तींचे महत्त्व वाढत गेले. बाजार अर्थव्यवस्थेत सामाजिक कल्याण, मानवी कल्याण विचारात घेतला जात नाही.
तर फक्त आर्थिक वृद्धीचा विचारात घेतली जाते. म्हणून असे म्हणावे लागेल की भारतात आर्थिक वृद्धी घडून आली मात्र आर्थिक विकास म्हणावा तितका झाला नाही. या कारणामुळेच विकासापासून वंचित राहिलेल्या बहुसंख्य जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी समावेशी वृद्धी ही संकल्पना मांडण्यात आली.

अकराव्या,बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये समावेशी वृद्धी साध्य करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले. अकराव्या योजनेचा भर वेगवान आणि अधिक समावेशी वृद्धि यावर होता तर बाराव्या योजनेचा भर वेगवान शाश्वत आणि अधिक समावेशी वृद्धी यावर होता.

विकासाचे आर्थिक निर्देशक –

विकासाच्या अंतिम उद्दिष्ट मानवी जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे हे आहे यासाठी आर्थिक वृद्धी हे एक माध्यम आहे. एखाद्या देशाचा आर्थिक विकास मोजण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला जातो त्यांना आर्थिक विकासाचे निर्देशक असे म्हणतात.

1) राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न – देशातील आर्थिक क्रियांचा विकास मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न यांचा विचार केला जातो हे राष्ट्रीय उत्पादन चालू वस्तीत किमतीला मोजले जाते.

2) दरडोई उत्पन्न – दरडोई उत्पन्न हेसुद्धा आर्थिक निर्देशक मानले जाते. मात्र हा सरासरी असतो. दरडोई उत्पन्नाचे वितरण व समान असू शकते.

3) उत्पन्न व संपत्ती – देशातील उत्पन्न व संपत्तीची समानता व असमानता हेसुद्धा आर्थिक विकासाचे निर्देशक आहे. यासाठी गिनी गुणांक, लॉरेंझ वक्ररेषा यांचा वापर केला जातो.

4) दारिद्र्य – देशातील दारिद्र्याची स्थिती काढण्यासाठी दारिद्र्यरेषा मांडली जाते दारिद्र्यरेषेच्या आधारावर ती दारिद्र्याचे प्रमाण समजून येते. यावरून देशातील उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, जीवनमानाचा कमी दर्जा, यासारख्या गोष्टींची माहिती होते म्हणून दारिद्र्य हासुद्धा विकासाचा निर्देशक आहे.

विकासाचे सामाजिक निर्देशक –

1) शिक्षण विषयक निर्देशक – देशातील शिक्षणाचा दर्जा शिक्षणाची सुगमता, एकूण साक्षरता दर, यामध्ये स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी असणे, यासारख्या घटकांचा अभ्यास करून शिक्षण विषयक निर्देशांक मांडला जातो. शिक्षण विषयक निर्देशांक हा एक सामाजिक विकासाचा निर्देशांक समजला जातो.

2) आरोग्यविषयक निर्देशांक- पोषण दर्जा स्वच्छतेची स्थिती जन्माच्या वेळचे आयुर्मान अर्भक मृत्युदर बालमृत्यूदर माता मृत्यू दर यांच्या स्थितीवरून आरोग्यविषयक निर्देशांक समजतो. देशातील जनतेची आरोग्यविषयक स्थिती सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते.

3) लोकसंख्येच्या वाढीचा दर – आर्थिक विकास व लोकसंख्या वाढीचा दर यांचा परस्पर संबंध खूप महत्त्वाचा असतो कमी विकसित समाजात लोकसंख्या वाढीचा दर अधिक असतो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे वितरण व्यवस्थेवर ताण निर्माण होऊन त्याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होतो पर्यायाने सामाजिक विकासावर देखील होतोच.

जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक

जगातील विविध देशातील मानवी विकासात अंतर मोजण्यासाठी विविध निर्देशांकाची रचना केली आहे ही रचना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)ने केली आहे. UNDP मार्फत दरवर्षी मानव विकास निर्देशांक जाहीर केला जातो.

मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index) – मानव विकास अहवाल 1990 मध्ये यू.एन.डी.पी. ने पहिल्यांदाच जाहीर केला. मानव विकास निर्देशांकाची संकल्पना महबुब उल हक आणि अमर्त्य सेन यांची होती. महबुब उल हक यांना मानव विकास निर्देशांकाचे जनक म्हणून ओळखले जाते.

पुढील तीन निकषांच्या आधारे मानव विकास निर्देशांक काढला जातो. आरोग्य, शिक्षण, जीवनमानाचा दर्जा.

1) आरोग्य – देशाच्या आरोग्याचा तर मोजण्यासाठी जन्माच्या वेळचे आयुर्मान हा निर्देशक वापरला जातो . कमाल आयुर्मान 85 तर किमान आयुर्मान वीस वर्षे समजले जाते.

2) शिक्षण – शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांनी किती वर्षे शिकणे अपेक्षित आहे हे विचारात घेतले जाते. कमाल शिक्षण अठरा वर्षे व किमान शिक्षण शून्य वर्ष समजले जाते.

3) जीवनमानाचा दर्जा – जीवनमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी क्रयशक्ती उत्पन्न मोजले जाते कमाल उत्पन्न 75 हजार डॉलर किमान उत्पन्न $100 समजले जाते. या निर्देशांकाची किमान व कमाल मूल्य ठरवून प्रत्येक देश या मूल्याच्या दरम्यान कोठे आहे यावरून देशाचे निर्देशक काढतात त्यांच्या सरासरी वरून देशाचा मानवी विकास निर्देशांक ठरवतात याचे मूल्य शून्य ते एक दरम्यान व्यक्त केले जाते एक च्या जवळ असलेले मूल्य मानवी विकासाचा उच्चस्तर दर्शवतो.

(HDI)निर्देशांक = प्रत्यक्ष मूल्य – किमान मूल्य /महत्तम मूल्य – किमान मूल्य

2018 च्या सांख्यिकी अहवालात 189 देशांचा 2017 मधील मानव विकास निर्देशांक दिला आहे. यापैकी नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर असून नाहीतर शेवटच्या क्रमांकावर आहे जगाचा सरासरी मानवी विकास निर्देशांक 0.7 28 आहे. भारताचा या यादीत एकशे तिसावा क्रमांक असून भारताचा मानव विकास निर्देशांक 0.6 शेचाळीस आहे वरील आकडेवारीनुसार भारतात मध्यम विकसित देशांच्या यादीत बसतो. भारताने स्वतः 2001मध्ये मानव विकास अहवाल तयार केला होता. 2011 मध्ये दुसरा मानव विकास अहवाल भारत शासनाने प्रकाशित केला या अहवालाचा विषय सामाजिक समावेशन आकडे असा होता.

असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक – (Inequality adjusted Human Development Index) – 2010 च्या मानवविकास अहवालात असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक पहिल्यांदा मांडण्यात आला. मानव विकास निर्देशांक काढताना प्रत्येक निर्देशांकाचे सरासरी मूल्य वापरले जाते मात्र लोकसंख्येमध्ये या तिन्ही आयामांच्याबाबत असमानता असते त्यामुळे IHDI काढताना ही असमानता समायोजित(Adjusted) केली जाते. HDI आणि IHDI समान असणे म्हणजे मानवी विकासात संपूर्ण समानता असते. याउलट जेवढी तफावत जास्त तेवढी विकासातील असमानता दिसून येते.

लिंग असमानता निर्देशांक(Gender inequality index)

UNDP ने 2010 मध्ये लिंग असमानता निर्देशांक मोजायला सुरुवात केली. लिंग असमानता निर्देशांक काढतानाचे 3 आयाम पुढील प्रमाणे आहेत. 1) प्रजनन स्वास्थ्य 2) सबलीकरण 3) रोजगार 1) प्रजनन स्वास्थ्य – मातामृत्यू दर आणि पौगंडावस्थेतील जन्मदर मधून प्रजनन आरोग्याचा निर्देशांक काढला जातो. 2) सबलीकरण – सबलीकरणमध्ये स्त्री-पुरुषांचा संसदेतील सहभाग व माध्यमिक शिक्षणातील प्रमाण काढले जाते.3) रोजगार – स्त्री व पुरुष यांचा रोजगार क्षेत्रातील सहभाग यामध्ये विचारात घेतला जातो.

लिंग आधारित विकास निर्देशांक (Gender Development Index) – UNDP च्या 1995 मधील मानव विकास अहवाल सर्वप्रथम लिंग आधारित विकास निर्देशांक ही संकल्पना मांडण्यात आली होती. 2009मध्ये शेवटचा लिंग आधारित विकास निर्देशांक प्रकाशित करून 2010 पासून हा निर्देशांक बंद झाला होता, मात्र 2014 पासून UNDP च्या मानव विकास अहवाल आणि पुन्हा असा निर्देशांक मांडला आहे. मानवी विकासाच्या तीन्ही यामधील तफावत मोजून लिंग आधारित विकास निर्देशांक काढला जातो. 2017 मध्ये भारताचा GDI 0.841 आहे.

Talathi bharti 2021 – Maharashtra talathi – तलाठी भरती 2021

Anganwadi Supervisor exam syllabus in maharashtra

MPSC Exam Book List In Marathi


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment