उच्च न्यायालय, High Courts In India

पोस्ट शेअर करा.

उच्च न्यायालय कायदा १८६१ नुसार सर्वप्रथम कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास या ठिकाणी १८६२ मध्ये उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आली. १८६६ मध्ये चौथे उच्च न्यायालय अलाहाबाद येथे स्थापन करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाची स्थापना, Establishment of the high court

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ मधील कलम २१४ ते २३१ दरम्यान उच्च न्यायालयाचे संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबतीत तरतूद आहे.

उच्च न्यायालय High Courts In India
high courts

कलम २१४ नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

सातव्या घटना दुरुस्ती कायद्याने १९५६ मध्ये संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यासाठी किंवा दोन किंवा अधिक राज्य व एक किंवा अधिक केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक सामायिक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

सध्या भारतामध्ये २८ घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या साठी एकूण २५ उच्च न्यायालय कार्यरत आहेत.

दिल्ली हा स्वतःच्या उच्च न्यायालय असलेला एकमेव केंद्र शासित प्रदेश आहे.

पुढील राज्यांचे उच्च न्यायालय त्यांच्या राजधानीच्या शहरात नाही.

  • उत्तर प्रदेश अलाहाबाद
  • मध्य प्रदेश जबल्पुर
  • ओडिशा कटक
  • राजस्थान जोधपूर 
  • छत्तीसगड बिलासपुर
  •  केरळ एरणाकुलम
  •  उत्तराखंड नैनिताल

भारत सरकारने २०१३ मध्ये तीन नवीन उच्च न्यायालय स्थापन केली आहेत. मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा२५ मार्च २०१३ रोजी मणिपूर, मेघालय उच्च न्यायालय आणि २६ मार्च २०१३ रोजी त्रिपुरा उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे.

कलम २१६ नुसार प्रत्येक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपतींनी वेळोवेळी नियुक्त केलेले अन्य न्यायाधीश यांचे मिळून बनलेले असेल.

नेमणूक

उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती सहीनिशी व स्व मुद्रांकित अधिपत्रा द्वारे करतात.

  • राष्ट्रपती मार्फत मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक भारताचे सरन्यायाधीश व संबंधित राज्याचे राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश यांचा विचार घेऊन केली जाते.

पात्रता

  • ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी
  • त्या व्यक्तीने भारताच्या राज्य क्षेत्रात किमान 10 वर्षे न्यायिक पद धारण केले असावे.

शपथ

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीस राज्यपाल किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत शपथ दिली जाते. या मध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतो.

  • भारतीय संविधान प्रति खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे.
  • भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
  • संविधान व कायदा उन्नत राखणे.
  • पदाची कामे निष्ठापूर्वक ज्ञानाच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठा पर्यंत निर्भयपणे व निस्पृह पणे पार पाडणे.

पदावधी

  • राज्यघटनेने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा पदावधी निश्चित केलेला नाही.
  • न्यायाधीश आपले पद वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत धारण करतात.
  • न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
  • राष्ट्रपती न्यायाधीश त्याच्या पदावरून संसदेच्या शिफारशीनुसार दूर करू शकतात.

न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे

कलम २१७ मध्ये सांगितल्यानुसार उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याच्या पद्धती प्रमाणेच आहे. सिद्ध झालेली अकार्यक्षमता किंवा गैरवर्तणूक केवळ याच कारणावरून न्यायाधीशाला पदावरून दूर करता येते.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची राष्ट्रपतीच्या आदेशाने पदावरून दूर केले जाते.

राष्ट्रपति असा आदेश संसदेने तसे समावेदन दिल्यास काढू शकतात.

न्यायाधीश सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक किंवा /व कार्यक्षमता या आधारावर पदावरून दूर करता येऊ शकते.

पगार व भत्ते

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा पगार, भत्ते, पेन्शन संसदीय कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित केले जातात.

तसेच त्यांना खाजगी खर्च भत्ता, मोफत निवास, व इतर सुविधा देखील मिळतात.उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे पगार व भत्ते राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित असतात मात्र निवृत्त न्यायाधीशांच्या पेन्शन वरील खर्च भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो.

न्यायाधीशांची बदली

घटनेच्या कलम २२२ नुसार राष्ट्रपतींना भारताच्या सरन्यायाधीशांची विचार घेऊन एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची बदली इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयात करता येते.

उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र / Jurisdiction of High court

Jurisdiction
  • प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र
  • प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र
  • अपिलाचे/ पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र
  • पर्यवेक्षणात्मक अधिकारक्षेत्र
  • अभिलेख न्यायालय
  • न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार

प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र

प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो,मृत्युपत्र विवाह घटस्फोट कंपनी कायदा व न्यायालयाचा अवमान यांच्याशी संबंधित मुद्दे,संसद व राज्य विधानमंडळ सदस्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित तंटे,महसूल विषयक मुद्दे महसूल जमा करताना दिलेले आदेश व कृती,नागरिकांचे मूलभूत हक्क, घटनेच्या अन्वय अर्थाचा प्रश्न या संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाकडून आदेशाने घेतलेले दावे.

प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र

घटनेच्या कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्काची बजावणी करण्यासाठी व इतर कोणत्याही बाबी संबंधित निर्देश आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे.

अपिलाचे/ पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र

उच्च न्यायालय मूलतः अपिलाचे न्यायालय म्हणून कार्य करते.अधीनस्थ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याला त्याचे अपिलाचे किंवा पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात.

पर्यवेक्षणात्मक अधिकारक्षेत्र

कलम २२७ नुसार उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रातील सर्व न्यायालय व न्यायाधिकरणे यांच्यावरील प्रेरक क्षणाच्या अधिकाराला त्याचे पर्यवेक्षण आत्मक अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात.

अधिनस्त न्यायालयावर नियंत्रण

उच्च न्यायालयाला आपल्या अधिनस्त न्यायालयावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक पदोन्नती राजा बदली याबाबतीत कनिष्ठ न्यायालयावर नियंत्रण असते.

अभिलेख न्यायालय

घटनेच्या कलम २१५ नुसार उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. अभिलेख न्यायालय असल्यामुळे उच्च न्यायालयाला पुढील दोन अधिकार असतात.

  • न्यायालयाचे सर्व निकाल, कार्यवाही अभिलेखीत करून ठेवणे.
  • न्यायालयाच्या अवामानाबद्दल शिक्षा करणे.

न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३ व २२६ च्या तरतुदीनुसार न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार उच्च न्यायालयांना प्राप्त होतो.

४२ व्या घटनादुरुस्तीने उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकन आच्या अधिकारात घट घडवून आणली मात्र ४३ व्या घटनादुरुस्तीने १९७७ मध्ये आधीची स्थिती पुनर्प्रस्थापित केली.

जागतिक व्यापार संघटना / World Trade Organisation (WTO)


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment