Indian parliament, संसदीय शासन प्रणाली

पोस्ट शेअर करा.

भारतीय संसदindian parliament

Indian parliament
indian parliament

भारतीय राज्यघटनेने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारलेली आहे. संसदीय शासन प्रणाली मध्ये संसदेची भूमिका मध्यवर्ती असते. भारतीय संसद indian parliament ही शासन व्यवस्थेची कायदेकारी बाजू आहे. भारताच्या घटनेच्या भाग पाच मधील प्रकरण दोन मध्ये कलम 79 पासून 122 पर्यंत संसद parliament विषयी विस्तृत तरतुदी देण्यात आलेल्या आहेत. 

संसद parliament / Indian parliament.

कलम 79 नुसार भारताच्या संघराज्यासाठी एक संसद असेल. ही संसद राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभा यांची मिळून बनलेली असेल. 1954 मध्ये घटनेतील कौन्सिल ऑफ स्टेट्स साठी राज्यसभा व हाऊस ऑफ पिंपल्स साठी लोकसभा ही नावे स्वीकारण्यात आली.राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते भारतीय संघराज्यातील घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते. लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असून ते भारतातील जनतेचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते.

राष्ट्रपती हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात.

संसदेच्या सभागृहांनी पारित केलेले विधेयक त्यांच्या संमतीविना कायद्यात परिवर्तित होऊ शकत नाही.

ते लोकसभा विसर्जित करतात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात समोर अभिभाषण करतात आणि संसदेच्या विराम काळात अध्यादेश काढू शकतात.

संसदेची रचना – Indian parliament Composition

संसदेमध्ये राज्यसभा व लोकसभा ही सभागृहे आहेत. यातील राज्यसभेची माहिती प्रथम पाहू.

राज्यसभा rajyasabha

राज्यसभेच्या रचनेची तरतूद कलम 80 मध्ये देण्यात आलेली आहे राज्यसभेची महत्तम सदस्य संख्या 250 इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे त्यापैकी 238 सदस्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी व 12 सदस्य राष्ट्रपतींच्या मार्फत नामनिर्देशित असतील. सध्या राज्यसभेचे सदस्य संख्या 245 इतकी आहे त्यामध्ये 229 राज्यांचे प्रतिनिधी चार केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी तर बारा राष्ट्रपती मार्फत नामनिर्देशित सदस्य आहेत.

राज्यांचे प्रतिनिधित्व

प्रत्येक राज्याचे राज्यसभेतील प्रतिनिधित्व त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय माता द्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार निवडले जातात.

प्रत्येक राज्याच्या राज्यसभेतील प्रतिनिधींची संख्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 2003 नुसार राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी गुप्त मतदान पद्धती बंद करून खुल्या मतदान पद्धतीची तरतूद करण्यात आली.त्यामध्ये प्रत्येक मतदाराने आपली मतपत्रिका पक्षाच्या प्राधिकृत व्यक्तीला दाखवणे आवश्यक करण्यात आले.

केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी

केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यसभेतील प्रतिनिधी अप्रत्यक्षपणे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मतदान निवडून दिले जातात. सध्या फक्त दिल्ली आणि पुदुचेर्री या केंद्रशासित प्रदेशांना चा राज्यसभेत प्रतिनिधित्व आहे.

नामनिर्देशित सदस्य

साहित्य, शास्त्र, कला, समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान अनुभव असलेल्या 12 व्यक्तींना राज्यसभेवर राष्ट्रपती मार्फत नामनिर्देशित करता येते. 

      राज्यसभेतील जागांची घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी घटनेच्या चौथ्या अनुसूची मध्ये देण्यात आलेली आहे.

Indian parliament-लोकसभा loksabha

कलम 81 मध्ये लोकसभेची रचना देण्यात आलेली आहे लोकसभेची महत्तम सदस्य संख्या 552 इतकी ठरवण्यात आलेली आहे.यापैकी 530 सदस्य राज्यांचे प्रतिनिधी 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतील तर दोन सदस्य राष्ट्रपती मार्फत अँग्लो-इंडियन समाजातून नामनिर्देशित केले जातील. सध्या लोकसभेचे सदस्य संख्या 545 आहे. त्यामध्ये 530 सदस्य राज्यांचे प्रतिनिधी असतात.13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात तर दोन सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजातून नामनिर्देशित केले जातात.

निवडणूक व्यवस्था

लोकसभेच्या प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्याचे विभाजन प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये करण्यात येते लोकसभेसाठी लोकसंख्या हा प्रतिनिधित्वाचा निकष असल्याने दोन आधारावर प्रतीनिधित्वा ची समरुपता साधण्यात येते. 

a. राज्या राज्या मधील प्रतीनिधित्वाची समरुपता

b. एका राज्यातील मतदारसंघांमध्ये प्रतीनिधित्वा ची समरूपता

घटनेच्या कलम 82 नुसार प्रत्येक दशवार्षिक जनगणना नंतर यासंदर्भात पुनर्रचना करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

84 व्या घटना दुरुस्ती कायदा 2001 नुसार ये मध्ये बदल न करण्यावर बंदी 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. 87 व घटनादुरुस्ती कायदा 2003 नुसार बी मधील बदल 2001 च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. घटनेच्या कलम 330 नुसार लोकसभेतील जागा मध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षण देण्यात आलेले आहे.आरक्षणाचे प्रमाण राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. 95 घटना दुरुस्ती कायदा 2009 नुसार आरक्षण 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

सभागृहाचा कालावधी Indian parliament Duration

कलम 83 मध्ये राज्यसभा लोकसभेच्या कालावधी तरतूद करण्यात आली आहे. 

राज्यसभेचा कालावधी

राज्यसभा हे संसदेचे स्थायी सभागृह असल्यामुळे विसर्जन होऊ शकत नाही.1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. घटनेने राज्यसभेच्या सदस्यांचा पदावधी निश्चित केला नसून तो ठरवण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे. लोकप्रतिनिधी तो कायदा 1991 नुसार राज्यसभेच्या सदस्यांचा पदावधी सहा वर्षे इतका निश्चित करण्यात आला आहे.

लोकसभेचा कालावधी

लोकसभेचा कालावधी पाच वर्ष असतो लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका नंतर तिच्या पहिल्या बैठकीपासून पुढे पाच वर्षे हा कार्यकाल असतो. कार्यकाल संपल्यानंतर लोकसभा आपोआप विसर्जित होते.42 व्या घटना दुरुस्ती कायदा 1976 नुसार लोकसभेचा कालावधी सहा वर्षे वाढवला होता मात्र 44 व्या घटनादुरुस्तीने तो पुन्हा पाच वर्षे केला.

Indian parliament संसद सदस्यांची पात्रता

  • कलम 84 नुसार संसद सदस्यांची पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे.
  • तो भारताचा नागरिक असावा
  • त्याने निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुना नुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेऊन सही करावी.
  • त्याने राज्यसभेसाठी वयाची तीस वर्षे आणि लोकसभेसाठी वयाची पंचवीस वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
  • संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेल्या पात्रता त्याने धारण केलेल्या असाव्यात.

जागा रिक्त करणे

घटनेच्या कलम 101 नुसार संसद सदस्य पुढील प्रमाणे सभागृहातील आपली जागा रिक्त करावी लागते.

दुहेरी सदस्यत्व

संसदेचा सदस्य एकाच वेळी दोन्ही सभागृहांचे चा सदस्य असणार नाही.जर एखादी व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य म्हणून निवडून आली तर दहा दिवसाच्या आत कोणत्या सभागृहात कार्य करायचे हे सूचित करणे गरजेचे असते अन्यथा त्याची राज्यसभेतील जागा रिक्त होते.

जर एखाद्या सभागृहाचा सदस्य दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडून आला तर त्याची पहिल्या सभागृहातील जागा रिक्त होते.

जर एखादी व्यक्ती एका सभागृहाच्या दोन जागेवर निवडून आला तर त्यांनी एका जागेची निवड करणे आवश्यक आहे अन्यथा दोन्ही जागा रिक्त होतात.

अपात्रता

कोणत्याही घटनात्मक तरतुदी अन्वये अपात्र ठरल्यास सदस्याची सभागृहातील जागा रिक्त होते.

राजीनामा

Indian parliament – राज्यसभेच्या सदस्यांनी राज्यसभेचे सभापती कडे किंवा लोकसभेच्या सदस्याने लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे राजीनामा दिल्यास त्यांनी तो राजीनामा स्वीकारला गेल्यास त्याची सभागृहातील जागा रिक्त होते.

अनुपस्थिती

संसदेचा सदस्य सभागृहाच्या संमतीशिवाय 60 दिवसांच्या कालावधीमध्ये अनुपस्थित राहिला तर सभागृह त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करू शकते. साठ दिवसांमध्ये सभागृहाच्या सत्र समाप्ती चा आणि तहकुबीचा कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.

इतर कारणाने जागा रिक्त होणे

सदस्यांची निवडणूक न्यायालयाने अवैध घोषित केल्यास, सभागृहातून त्या सदस्याचे हकालपट्टी झाल्यास, राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून पदावर निवड झाल्यास किंवा राज्यपाल म्हणून निवड झाल्यास संबंधित सदस्यांची जागा रिक्त होते.

Maharashtra public service commission |MPSC म्हणजे काय?

Anganwadi Supervisor exam syllabus in maharashtra


पोस्ट शेअर करा.

Leave a Comment