जागतिक बँक/ World Bank

जागतिक बँक – jagachi bank

महत्वाचे मुद्दे

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थाचे खूप नुकसान झाले. जागतिक व्यापार पूर्णतः अस्ताव्यस्त झालेला होता. म्हणून जागतिक बाजारपेठांची पुनर्रचना व विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा योजनाबद्ध विकास करण्याची गरज भासू लागली. जागतिक बँक world bank (jagatik bank) स्थापनेतील हे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल.

जागतिक बँक
जागतिक बँक

ब्रेटनवुड्स परिषदेत या अर्थव्यवस्थांच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि विकासासाठी इंटरनॅशनल बँक फॉर रीकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) ची स्थापना करण्यात आली. या बँकेलाच जागतिक बँक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नंतर 1960 मध्ये International Development Association (IDA) ची स्थापना झाली. सध्या या दोन्ही बँकांना किंवा संस्थांना एकत्रित रित्या जागतिक बँक असे म्हणतात.

इंटरनॅशनल बँक फॉर रीकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) – 31 डिसेंबर 1945 रोजी इंटरनॅशनल बँक फॉर रीकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) ची स्थापना झाली. IMF चे सदस्यत्व मिळाल्यावर आपोआप आयबीआरडी चे सदस्यत्व मिळते.

IBRD चे मुख्य कार्य पुनर्बांधणी व विकासासाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करणे हे आहे. IBRD मध्यम उत्पन्न देश व कर्ज फेडू शकणाऱ्या कमी उत्पन्न देशांनाच कर्ज देते. कर्ज हे पुनर्बांधणी व विकासासाठीच वापरले आहे का हे तपासले जाते.

कर्ज वितरित करत असताना उपक्रम निहाय केले जाते. हा कर्जपुरवठा दीर्घकालीन मुदतीसाठी असतो. या कर्जावरील व्याजाचा दर LIBOR (London Inter Bank Offerred Rate) शी जोडलेला असतो. व्याजदर दर सहा महिन्यांनी Reset केला जातो. IBRD चे अंतिम ध्येय गरिबी कमी करणे हे आहे त्यामुळे 2030 मध्ये गाठावयाच्या SDG (Sustainable Development ) क्रमांक 1 गाठण्यासाठी IBRD प्रयत्नशील आहे. (SDG 1 – जगातील सर्व प्रकारचे दारिद्र्य दूर करणे.)

IBRD चे मुख्यालय वॉशिंग्टन डीसी येथे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी प्रमाणेच संयुक्त राष्ट्राच्या विशेषीकृत संस्थेचा दर्जा आहे. IBRD चे वित्तीय वर्ष 1 जुलै ते 30 जून असे आहे. ही संस्था एका सहकारी संस्थेचे प्रमाणेच कार्य करते. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स ही तिची ध्येयधोरणे ठरवणारी संस्था आहे. या बोर्डमध्ये सदस्य राष्ट्राचा वित्तमंत्री किंवा विकास मंत्री असतो.

बँकेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी 25 कार्यकारी संचालक कार्यरत असतात. IBRD साठी भांडवलाची उभारणी जागतिक वित्तीय बाजारात दीर्घकालीन रोखे बॉन्डस यांची विक्री करून केली जाते.

IDA ( International Development Association)

(International Development Association) – आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी व विकास बँकेची सहयोगी संस्था म्हणून कार्य करते. IDA जागतिक बँकेची ‘सुलभ कर्ज खिडकी’ म्हणून देखील ओळखली जाते. International Development Association (IDA) ची स्थापना 24 सप्टेंबर 1960 मध्ये झाली. सध्या 173 देश या या संघटनेचे सदस्य आहेत.

International Development Association चे मुख्य कार्य अत्यंत गरीब देशांना व्याजमुक्त कर्ज देणे हे आहे. केवळ अत्यंत गरीब देशांनाच कर्ज देते.या कर्जावर शून्य टक्के व्याजदर आकारला जात असल्यामुळे याला पत अनुदान असेही म्हटले जाते.

IDA दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत 35 ते 45 वर्षे असते. IDA च्या सदस्यत्वासाठी जागतिक बँकेच्या सर्व सदस्यांना मुभा आहे. मात्र कर्ज सर्वांनाच मिळत नाही. फक्त गरीब राष्ट्रांना कर्ज मिळते. या दोन संस्था सोबतच आणखी तीन संस्था कार्यरत आहेत. या पाचही संस्थांना एकत्रित रित्या जागतिक बँक गट असे म्हणतात.

IFC (International Finance Corporation) – या महामंडळाची स्थापना जुलै 1956 मध्ये करण्यात आली. IFC चे मुख्य कार्य विकसनशील देशांमधील खाजगी क्षेत्राला आर्थिक मदत करणे हे आहे. खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक करणे, भांडवलाचे वहन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणे, उद्योगांना व्यवसायिक सल्ले पुरविणे, विविध देशांमध्ये शाश्वत वृद्धि घडवून आणणे हे IFC चे ध्येय आहे.

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) – या संस्थेची स्थापना 1988 मध्ये झाली. MIGA विकसनशील देशांमधील परकीय थेट गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन देते. हेच या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.

ICSID (International Centre For Settlement of Investment Disputes) – 1956 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली. ICSID ही संस्था परस्परातील वाद व तंटे यांची सोडवणूक करणारी शाखा आहे. भारत मात्र या संघटनेचा सभासद नाही.

या वरील पाच संस्थांना एकत्रितरीत्या जागतिक बँक गट म्हणून ओळखले जाते. जागतिक बँक गटाचे सध्या प्रभारी अध्यक्ष Kristalina Georgieva या महिला आहेत. अमेरिकेच्या जिम योंग किम यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तत्कालीन CEO यांना प्रभारी अध्यक्ष बनविण्यात आले आहे.

जागतिक बँकेची महत्त्वाची प्रकाशने म्हणजे World Development Report आणि Global Economic Prospects होय. जागतिक बँक गट जागतिक वित्तीय बाजारातून उभारल्या जाणाऱ्या भांडवला शिवाय सदस्य राष्ट्रांच्या वाट्याचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. या कोट्या नुसार सदस्य राष्ट्रांना भांडवल जमा करावे लागते. भारताचा कोटा 6992.3 मिलियन SDR इतका आहे. Special Drawing Rights (SDR)

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे | directive principles of state policy

MPSC Syllabus Update 2020 | Latest Change

Leave a Comment